गुजरात उच्च न्यायालय
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जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता धर्मेंद्र सिंह जड़ेजा ने सात साल पहले (2017 में) हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एक निजी कंपनी को खनिज समृद्ध भूमि के आवंटन के खिलाफ स्थगन की मांग की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने जड़ेजा पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया, जिसे बाद में कम करके सात लाख कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह जुर्माना जनहित याचिका में व्यक्तिगत मुद्दों को उठाने के कारण लगाया गया है।
हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने सात साल तक मुकदमा चलने के कारण जड़ेजा पर हर साल एक लाख रुपये के हिसाब से सात लाख का जुर्माना लगाया। सीजे अग्रवाल ने कहा कि आप जनहित याचिका के तहत व्यक्तिगत मुद्दे उठा रहे हैं। इससे न सिर्फ अदालत का समय बर्बाद होता है, बल्कि आप अदात के कर्मचारियों की उर्जा का भी उपयोग कर रहे हैं। कोर्ट का समय और कर्मचारियों का समय महत्वपूर्ण और जरूरी मामलों के लिए होता है। जनहित याचिका दायर करने की कुछ जिम्मेदारी और जवाबदेही है। इसे अपने निजी मुद्दों के लिए इस्तेमाल न करें।
