शहरी क्षेत्र के गरीब तथा मध्य वर्ग आबादी के लिए प्रस्तावित आवास योजना की रूपरेखा बनाने तथा संभावित लाभार्थियों की योग्यता निर्धारित करने पर सरकार काम कर रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषित किया है, इस योजना से किराये के घरों में, चॉल में और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को फायदा मिलेगा. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि समाप्त हो जायेगी. वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है, प्रस्तावित योजना वर्तमान में चल रही शहरी आवास योजना से अलग होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तावित नयी योजना के बारे में पिछले वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उल्लेख किया था. उस समय उन्होंने बताया था कि सरकार एक ऐसी आवास योजना लाने जा रही है, जिससे शहरी गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को गृह ऋण में राहत मिलेगी. हालांकि नयी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से अलग होगी, पर मौजूदा योजना में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूह के लोगों को मार्च 2022 तक ऋण संबद्ध अनुदान योजना के तहत कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता था. उस योजना में सरकार तीन से साढ़े छह प्रतिशत तक ब्याज अनुदान देकर 2.67 लाख रुपये तक का लाभ मुहैया कराती थी. बजट में प्रस्तावित आवास योजना की घोषणा सरकार के उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सभी को आवास मुहैया कराने का संकल्प लिया गया है.
इसी मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलायी जा रही है. शहरी आवास योजना के अंतर्गत 1.18 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक 80 लाख घर तैयार हो चुके हैं. ग्रामीण आवास योजना में 2.94 करोड़ घर बनाना तय हुआ था, जिसमें नवंबर 2023 तक ढाई करोड़ घर बनाये जा चुके हैं. अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बताया था कि ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घर बनाने का लक्ष्य पूरा होने के करीब है तथा अगले पांच वर्षों में दो करोड़ घर और बनाये जायेंगे ताकि परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण बढ़ रही मांग की पूर्ति की जा सके. अंतरिम बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है. आबादी के बड़े हिस्से का सबसे बड़ा सपना अपना घर होना है. आवास योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं. नयी योजना से इस संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी.
