नर्मदापुरम जिले में 07 दिसम्बर को आयोजित होने वाली रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए नर्मदापुरम संभाग तैयार और आतुर है। इस सम्मेलन का विषय है “नए क्षितिज, नए अवसर” है। कॉन्क्लेव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। नर्मदा नदी की पवित्र भूमि, अपनी समृद्ध विरासत, इतिहास और आर्थिक गतिशीलता के साथ, तेजी से एक औद्योगिक केंद्र में बदल रही है। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और उभरते बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में स्थापित नव विनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। चल रहे बुनियादी ढाँचे के विकास निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे एक आशाजनक निवेश गंतव्य के रूप में क्षेत्रों की क्षमता बढ़ रही है। यह सभा विचारों, नवाचार और निवेश के एक मिश्रण के रूप में काम करेगी, जो मध्य प्रदेश को तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय क्षमता का दोहन करना और औद्योगिक विकास में असमानताओं को दूर करना है। क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं और अवसरों को प्रदर्शित करके, सम्मेलन का उद्देश्य एमएसएमई को मजबूत करना और निवेशकों को आकर्षित करके क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2025 को औद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। 07 दिसम्बर को प्रदेश की छटवीं रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम जिले में आयोजित की जा रही है। इस कॉन्क्लेव में कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कपडा और परिधान एक जिला एक उत्पादन पर विशेष फोकस किया जाएगा। कॉन्क्लेव में कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंण्ड, मैक्सिको एवं मलेशिया के कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 03 क्षेत्रीय सत्र का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पहला सत्र बांस और सागौन के लकडी के व्यवसाय में अवसर पर आधारित होगा। दूसरा सत्र एमएसएमई पर केन्द्रित होगा पर निर्यात कैसे शुरू करें पर सत्र आयोजित किया जाएगा। तीसरा सत्र पर्यटन क्षेत्र में अवसर पर आधारित होगा। प्रदर्शनी में कुल 60 स्टाल विभिन्न उत्पादनों के प्रदर्शित किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में 60 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे, जो ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, व्यापार संघों और सरकारी विभागों के 16 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल वाला एक व्यापार संवर्धन केंद्र विभिन्न संस्थानों के बीच संवाद को बढ़ावा देगा और व्यापार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा। प्रमुख विभागों में मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी), मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी), मप्र एमएसएमई, विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी), सीमा शुल्क विभाग, मप्र हस्तशिल्प विकास निगम (एचएसवीएन), रेशम उत्पादन निदेशालय, मप्र पर्यटन, भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ (एफआईईओ), मध्य प्रदेश स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन, दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (डीआईसीसीआई), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सीजीएसटी, शहरी विकास, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इन स्टालों के माध्यम से जी2सी (सरकार से नागरिक) संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उद्यमियों और निवेशकों को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए विभिन्न राज्य योजनाओं और नीतियों की जानकारी मिलेगी।
इस कॉन्क्लेव को मध्य प्रदेश के लिए एक मंच के रूप में देखा जा रहा है, जहां वह अपने परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, मुख्य क्षमताओं और अंतर्निहित शक्तियों को प्रदर्शित कर सके, तथा राज्य को अपने व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित कर सके।
