नक्शा’ परियोजना शहरी भूमि रिकॉर्ड्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देशभर में नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इस कार्यक्रम के तहत 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. साथ ही, देश के 152 शहरों को कवर किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण संभव होगा। यह पहल संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ड्रोन की उड़ान के साथ 18 फरवरी को रायसेन जिले से “नक्शा” कार्यक्रम (NAKSHA Program) का शुभारंभ करेंगे। नक्शा सिटी सर्वे प्रोग्राम शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट प्रोग्राम है। इसमें 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. इस प्रोग्राम के लिए ₹194 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है जिसके तहत 141 जिलों के 152 शहरों में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य शहरी भूमि रिकार्ड्स के निर्माण और प्रबंधन में क्रांति लाना है।
क्या है नक्शा प्रोग्राम? किसने शुरू किया है यह अभियान?
केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources) ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme) के तहत “नक्शा”(“NAKSHA” National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) कार्यक्रम शुरू किया है।इसका उद्देश्य शहरी भूमि रिकार्ड्स के लिये एक सटीक और व्यापक भू-स्थानिक डाटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ जुड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनाएगा।
सटीक भू-स्थानिक डेटा से निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी, भूमि उपयोग योजना अधिक प्रभावी बनेगी और संपत्ति से जुड़े लेन-देन आसानी से किये जा सकेंगे. इसका प्रमुख उद्देश्य उन्नत जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाना है। यह कार्यक्रम नगरीय भू -प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, कुशल और सटीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
“नक्शा” कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं
“नक्शा” कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में शहरी क्षेत्रों के लिए भू-स्थानिक मैपिंग करना, आधुनिक भूमि सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग करना है. इससे आदलती मामलों, कानूनी दस्तावेजीकरण और ऐतिहासिक भूमि डाटा विश्लेषण में सहायता मिलेगी. त्वरित और अधिक प्रभावी शहरी योजना में सटीक भूमि डेटा से बेहतर जोनिंग, बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी विस्तार में न्यूनतम देरी होगी, परिवहन योजना आवासीय परियोजनाओं और सतत् शहरी विकास में सहायता मिलेगी. आपदा प्रबंधन योजना को अधिक प्रभावी बनायेगा. प्रापर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. साथ ही संपत्ति लेन-देन और ऋण प्राप्ति को सरल बनायेगा. “नक्शा” कार्यक्रम से पारदर्शिता और शासन में सुधार होगा इसमें रियल टाइम, सुलभ डिजिटल प्रणाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगायेगी और शहरी भूमि प्रबंधन में जनता का विश्वास बढ़ायेगी. इसके साथ ही “नक्शा” कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रियल स्टेट और बुनियादी ढांचा को बढ़ावा मिलेगा.
