भोपाल | 29 जुलाई 2025:
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन कई अहम विषयों को लेकर चर्चाओं से भरपूर रहेगा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से प्रारंभ होगी, जिसके पश्चात राज्य के वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे।
यह अनुपूरक बजट राज्य सरकार की उन योजनाओं और विकास परियोजनाओं को आर्थिक बल प्रदान करेगा, जिनके लिए पहले से स्वीकृत बजट अपर्याप्त था। इसके माध्यम से अतिरिक्त व्यय की विधिवत मंजूरी ली जाएगी।
विपक्ष के निशाने पर सरकार: सामाजिक मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
मंगलवार की कार्यवाही में विपक्ष जनसरोकार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली को लेकर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। उनका आरोप है कि— “अनेक निजी विद्यालय अभिभावकों से मनमाने ढंग से शुल्क वसूल रहे हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।”
वहीं, विधायक प्रदीप लारिया ने वृद्धजनों और विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि वर्षों से नहीं बढ़ाए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने मांग की कि—
> “बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त है और सरकार को इसे यथोचित बढ़ाना चाहिए।”
महिलाओं के रात्रिकालीन रोजगार से जुड़ा विधेयक भी होगा पेश
सरकार की ओर से महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा। यह प्रस्ताव औद्योगिक व निजी क्षेत्रों में महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में काम करने की वैधानिक छूट देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। विधेयक में सुरक्षा, परिवहन और कार्यस्थल व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों की भी चर्चा संभावित है।
विभागीय प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाएंगे
सत्र के दौरान कई विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
बाल अधिकार संरक्षण आयोग
ऊर्जा विभाग
शिक्षा विभाग
नगरीय विकास विभाग
इन प्रतिवेदनों में विभागों की वित्तीय और कार्यगत प्रगति, योजनाओं की स्थिति और नीतिगत सिफारिशों की जानकारी होगी।
जनहित याचिकाओं की झलक: स्थानीय विकास से जुड़ी 20 याचिकाएं प्रस्तुत
मंगलवार को कुल 20 विधायकों द्वारा जनहित से जुड़ी याचिकाएं सदन में प्रस्तुत की जाएंगी। इन याचिकाओं में विशेष रूप से निम्न विषयों को शामिल किया गया है:
सड़क एवं पुलिया निर्माण
विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना
जल आपूर्ति योजनाएं
स्कूल मरम्मत व विकास कार्य
खेल मैदान निर्माण
सामाजिक सेवा सुविधाएं
याचिकाओं में मुख्यतः मुरैना, भिंड, रायसेन, टीकमगढ़, छतरपुर, झाबुआ, धार और मंदसौर जिलों से संबंधित समस्याओं को उजागर किया गया है।
