Maharashtra Monsoon Session : महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जहां एक ओर राज्य की सियासत अभी भी गरम है, इसी बीच सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है. बता दें कि तीन सप्ताह का यह पूरा सत्र रहेगा जो 17 जुलाई से 4 अगस्त तक नरीमन पॉइंट स्थित विधान भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा. ऐसे में सबसे बड़ी बात यह बतायी जा रही है कि पूर्व में विपक्ष के नेता रहे अजित पवार इस बार सरकार के साथ है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से नाता तोड़कर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के बाद यह पहला सत्र होगा.
इस बार के मानसून सत्र में 24 विधेयक प्रस्तावित
मिली जानकारी के अनुसार, इस बार के मानसून सत्र में 24 विधेयक प्रस्तावित हैं. साथ ही इनमें से 10 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और 14 को कैबिनेट द्वारा पारित किया जाना बाकी है और उसके बाद इसे पेश किया जाएगा. एक विधेयक जो विधान परिषद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है, उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके अलावा, एक विधेयक जो दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास लंबित है, उसे भी पेश किए जाने की उम्मीद है. इन 24 विधेयकों के अलावा पहले से लागू 6 अध्यादेशों को भी विधानमंडल की मंजूरी के लिए मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.
छह अध्यादेशों को विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया जाएगा पेश
इनके अलावा, पहले से प्रभावी छह अध्यादेशों को विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. इससे पहले रविवार को उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने रविवार को कहा कि सरकार राज्य विधानसभा में अपनी वर्तमान स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगी, भले ही सदन में गठबंधन की संख्या बढ़ गई हो. राज्य विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गठबंधन की संख्या के बावजूद सरकार राज्य विधानसभा में अपनी वर्तमान स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगी.
देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार लोगों के कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करेगी जो विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है. हम सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे. भले ही हमारी ताकत बढ़ गई है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम इसका दुरुपयोग न करें और लोगों के कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करें. संयुक्त सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि विपक्ष को लोगों की भलाई के लिए राज्य सरकार के खिलाफ सवाल उठाने चाहिए, लेकिन जब सरकार कुछ सही करती है तो तारीफ भी करनी चाहिए.
