अभी फिलहाल में केंद्र सरकार घर की छतों पर लगने वाले सोलर पैनल के लिए 40 फीसदी की सब्सिडी देती है। आने वाले समय में इसमें 20 फीसदी की और बढ़ोतरी होने जा रही है। इस तरह से कुल सब्सिडी बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी, जिससे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करवाना काफी सस्ता हो जाएगा और बिजली का बिल भी कम आएगा।
बढ़ी हुई सब्सिडी का उद्देश्य 300 यूनिट से कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं की मदद करना है, जो आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उनके लिए ऋण लेना एक समस्या है। हम सब्सिडी बढ़ाने का इरादा रखते हैं। हम सब्सिडी बढ़ाएंगे और शायद यह लगभग 60 फीसदी होगी। अभी यह 40 फीसदी है। इसलिए सब्सिडी बढ़ेगी और (शेष) ) 40 फीसदी पर अब भी कर्ज मिल सकेगा।
यह योजना प्रत्येक राज्य के लिए नामित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के जरिए से लागू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ”वे (सीपीएसई) इसे लागू करने के लिए एसपीवी स्थापित करेंगे। वे ऋण लेंगे और जो अतिरिक्त यूनिट उत्पन्न होगी, उसका उपयोग ऋण चुकाने में किया जाएगा।” सिंह ने कहा कि जिनके पास बिजली पोर्टफोलियो भी है, ऋण चुकाने के 10 साल बाद, छत पर सौर बुनियादी ढांचे को घर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम को बेच सकता है।
