सीएम शिवराज की दो टूक शिकायतों को पेंडिंग रखने वाले अफसरों की छुट्टी तय! , नहीं चलेगी हीलाहवाली

CM Shivraj Singh: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता के आवेदनों को कार्यालय में लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरूद्धअब सख्त कार्यवाही की जाएगी। नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है,वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर देखा जाए कि जनता के आवेदन कागजों में कही दब तो नहीं गए हैं। निराकरण में देर करने वाले 
शासकीय सेवक दंडित किए जाएंगे। संभागीय कमिश्नर्स अपने संभाग के जिलों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में हो रहे आवेदनों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करें।

यह अभियान एक महायज्ञ है। जनता की समस्याओं का शत-प्रतिशत निराकरण कर लंबित कार्यों को शून्य की स्थिति में लाया जाए। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जन सेवा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में हो रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने जिलों और संभागों में जनता के आवेदनों के निराकरण की स्थिति जानी और कमिश्नर कलेक्टर से चर्चा कर निर्देश दिए।
सीएम चौहान ने शाजापुर, रतलाम और खरगौन कलेक्टर के तत्परता से कार्य के अनुभवों को भी सुना। मुख्यमंत्री कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिन आवेदन-पत्रों में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, उनकी पूर्ति करवाना भी सुनिश्चित करें। आवेदकों को सहयोग कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए।
मुख्यमंत्री के अन्य निर्देश
कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक भी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से हल करें। थानों में आम जनता द्वारा दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कदम उठाए जाएं।
नर्मदा और अन्य नदियों से रेत निकालने की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इस अपराध में संलग्न लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हो।
प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त बैठक एवं चर्चा कर जनता की समस्याओं के निराकरण के संबंध में फीड बैक प्राप्त करें।
किसानों से उपार्जित अनाज के बाद राशि के भुगतान में देर न की जाए।
आगामी 21 जून से हवाई जहाज से तीर्थ-दर्शन की शुरूआत हो रही है। तीर्थ-दर्शन योजना से जनता को लाभांवित करने के लिए आवश्यक जानकारी दी जाए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह - निकाह योजना का क्रियान्वयन अच्छा हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाएँ समय पर दी जाएँ।