Denvapost | मोदी (pm Modi) 3.0 विश्लेषण श्रृंखला | भाग 2
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm Modi) का तीसरा कार्यकाल नीति, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, सरकार ने जिन घोषणाओं और योजनाओं की शुरुआत की है, वे न केवल विकास की गति को और तेज करने की कोशिश हैं, बल्कि मोदी (pm Modi) की दीर्घकालिक “विकसित भारत 2047” की परिकल्पना को भी दिशा देती हैं।
1. ‘विकसित भारत मिशन @2047’
स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को “विकसित राष्ट्र” बनाने की दीर्घकालिक योजना।
केंद्रित क्षेत्र:
🔹 बुनियादी ढांचा
🔹 शिक्षा और कौशल विकास
🔹 तकनीकी नवाचार
🔹 ऊर्जा और पर्यावरण
इसके लिए नीति आयोग और 10 केंद्रीय मंत्रालयों की संयुक्त टास्क फोर्स बनाई गई है।
2. प्रधानमंत्री आयुष्मान ग्राम 2.0
आयुष्मान भारत योजना का उन्नत संस्करण, जिसमें अब शहरी झुग्गी बस्तियों और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है।
नए लक्ष्य:
🔹 प्रति व्यक्ति ₹10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा सीमा
🔹 डिजिटल हेल्थ कार्ड से स्वास्थ्य सेवाओं का रियल-टाइम ट्रैकिंग
3. राष्ट्रीय युवा रोजगार योजना (NYRY)
बेरोजगारी से निपटने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, जो विशेष रूप से
🔹 18-30 वर्ष के युवाओं
🔹 स्टार्टअप और गिग इकॉनॉमी
🔹 डिजिटल और हरित कौशल
पर केंद्रित है।
2025–27 के भीतर 2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित और नियोजित करने का लक्ष्य।
4. ग्रीन इंडिया मिशन 2.0
2030 तक भारत को नेट ज़ीरो ट्रांजिशन की दिशा में तेज़ी से आगे ले जाने हेतु:
हरित हाइड्रोजन क्लस्टर्स
EV ग्रीन कॉरिडोर
100 स्मार्ट हरित नगर
जलवायु आपदा न्यूनीकरण के लिए सैटेलाइट नेटवर्क
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) – “अंतिम घर तक” अभियान
अब तक के लाभार्थियों के अतिरिक्त 2026 तक 1.5 करोड़ नए घरों का लक्ष्य।
e-Samvaad पोर्टल के माध्यम से सीधी निगरानी।
6. डिजिटल नागरिकता अभियान (DIDIGRAM)
हर गांव तक 100 MBPS फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी
हर नागरिक को मिलेगा एक डिजिटल पहचान आधारित सेवा एक्सेस कार्ड
डिजिलॉकर, आधार, वोटर ID, राशन और बैंकिंग एक प्लेटफॉर्म पर।
नीतिगत सुधार और घोषणाएँ:
समान नागरिक संहिता (UCC) पर ड्राफ्ट विधेयक तैयार, संसदीय चर्चा के लिए प्रस्तावित।
एक राष्ट्र, एक चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट अंतिम चरण में।
भारतीय न्याय प्रणाली डिजिटलाइजेशन मिशन: सभी अदालतों का 2027 तक ई-कोर्ट में परिवर्तन लक्ष्य।
मोदी 3.0 की घोषणाओं से स्पष्ट है कि यह कार्यकाल “सिर्फ शासन नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का रोडमैप” बनने की कोशिश कर रहा है। योजनाओं की सफलता अब निष्पादन क्षमता और राजनीतिक संतुलन पर निर्भर करेगी।
