मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत और सरकार के बीच सेतु की तरह कार्य करते हैं। वे सरकार को गाँव की सरकार से जोड़ते हैं। उनके कार्य में निरंतरता होती है। ग्राम पंचायत सचिव ही अनेक महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। आज मध्य प्रदेश आवास योजना, नल-जल योजना और अन्य योजनाओं में अग्रणी है। कोविड काल में भी ग्राम पंचायत सचिवों ने लगातार कार्य किया। हाल ही में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को बहुत कम समय में धरातल पर उतारने में ग्राम पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी मेहनत और ईमानदारी सराहनीय है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गाँव को विकसित, सुविधा संपन्न और आत्म-निर्भर बनाने में ग्राम पंचायत सचिव महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। यह विकसित भारत के लिए भी आवश्यक है। गुरूवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में पंचायत सचिव सम्मेलन में पंचायत सचिवों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह विभिन्न सुविधाएँ दी जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव, हितग्राहियों को पेंशन दिलवाने और अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए सजग रहते हैं। उन्होंने आशा की कि पंचायत सचिव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वच्छ भारत मिशन और रोजगार गारंटी योजना सहित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कुशलता के साथ कार्य करते हुए अच्छे परिणाम लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समरसता के वातावरण के साथ विकास आवश्यक है और ग्राम पंचायत सचिव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
ग्राम पंचायत सचिव सम्मेलन में की गई घोषणाएँ
- ग्राम सचिवों को 1 तारीख को ही वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
- पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से मिलेगा।
- पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा।
- पंचायत सचिव की असामयिक मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, इसके लिए नियम सरल बनाए जाएंगे।
- ग्राम पंचायत सचिवों को पीसीओ (पंचायत समन्वयक अधिकारी) के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- ग्राम पंचायत सचिवों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।
- ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीय सेवकों की तरह अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ मिलेगी।
- ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर पूर्ण की जाएगी। न्यू पेंशन का लाभ भी नियमित कर्मचारियों की तरह दिया जाएगा।
- पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त तीन लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी मधुकर सांवले ने कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री जैसा जननायक नहीं देखा। हाल ही में उन्होंने रोजगार सहायकों का वेतन 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार मासिक किया है। किसी वर्ग या श्रेणी का वेतन दोगुना करने का यह अनूठा उदाहरण है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है। कर्मचारी हित के उनके निर्णय अभिनंदनीय हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों के सुझावों पर मुख्यमंत्री चौहान ने सकारात्मक निर्णय लिए हैं। उनके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री चौहान का विशाल पुष्प-हार पहना और गदा भेंट कर सम्मान किया गया। उन्हें साफा भी बांधा गया।
दिवंगत पंचायत कर्मचारी को श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री चौहान ने पंचायत सचिव सम्मेलन में उन दो पंचायत सचिवों को भी श्रद्धांजलि दी जिनका असामयिक निधन हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि असमय दिवंगत कर्मचारी के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे, बाल मुकुंद पाटीदार, विनोद शर्मा , निरंजन के अलावा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव और पूरे प्रदेश से आए ग्राम पंचायत सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
