FAME-II Subsidy Cut on Electric 2-wheelers from June: सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू फेम-2 (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें तेजी से अपनाना) योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है. यह फैसला एक जून 2023 को या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू होगा.
भारी उद्योग मंत्रालय ने इन परिवर्तनों को अधिसूचित किया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगा. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन की सीमा अब वाहनों के फैक्टरी मूल्य का 15 प्रतिशत होगी, जो पहले 40 प्रतिशत थी. सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों की जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें कम सब्सिडी मिलेगी.
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स (फेम) इंडिया स्कीम एक अप्रैल 2019 को तीन साल के लिए शुरू की गई थी. बाद में इसे 31 मार्च, 2024 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था. फेम योजना चरण II के लिए कुल परिव्यय इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये है, जिसे खरीद मूल्य के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है. यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसों के सेगमेंट में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन के लिए है.
