New Delhi :
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चारा घोटाला मामले में आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मेडिकल आधार पर जमानत मिलने के बाद बैडमिंटन खेल रहे हैं, इसलिए सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को दी गई राहत को रद्द करने की मांग की थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने नेता की जमानत रद्द करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए कहा कि उनका हाल ही में किडनी प्रत्यारोपण हुआ है।
सीबीआई ने डोरंडा कोषागार मामले में प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता को जमानत देने का झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश “कानून की दृष्टि से खराब” और “गलत” था।
लालू प्रसाद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी होने के कारण सीबीआई के आवेदन का विरोध किया। सिब्बल ने पीठ को बताया कि श्री प्रसाद ने मामले में 42 महीने जेल में बिताए हैं।
“वह बैडमिंटन खेल रहा है। मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे जमानत दे दी गई है। मैं दिखाऊंगा कि उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से खराब है। कानून का एक छोटा सा सवाल है। जमानत इस गलत धारणा पर दी गई है कि उसने खर्च किया है।” एसवी राजू ने अदालत को बताया, ”यह मानते हुए कि सजाएं समवर्ती हैं और लगातार नहीं, 3.5 साल से अधिक।”
लालू प्रसाद यादव को अब तक 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के पांच मामलों में सजा सुनाई गई है, जो 1992 और 1995 के बीच हुआ था जब वह बिहार के मुख्यमंत्री थे और उनके पास वित्त और पशुपालन विभाग थे।
चारा, दवा और कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित फर्जी और जाली बिल और वाउचर के आधार पर बिहार और वर्तमान झारखंड के विभिन्न कोषागारों से भारी धनराशि निकाली गई। जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले को 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
अपनी जमानत रद्द करने की मांग करने वाली सीबीआई की अपील पर अपने जवाब में, लालू यादव ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया और कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में 75 वर्षीय प्रसाद को जमानत दे दी।
फरवरी 2022 में डोरंडा से 139 करोड़ रुपये से अधिक के पांचवें चारा घोटाले के गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
