पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पदभार ग्रहण कर समीक्षा बैठक की
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प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान चलेगा
मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं में प्रदेश ने अदभुत काम किया है। 5936 अमृत सरोवर बनाकर देश में नंबर-1 स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जाएगा। इसमें सहरिया, बैगा और भारिया के परिवारों को पीएम आवास की तर्ज पर मकान दिए जाएंगे। 100 की आबादी में रहने पर भी उन तक सड़क पहुंचाने का काम किया जाएगा। पीएम आदिवासी न्याय महाभियान में मकान के लिए दो लाख रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे। शौचालय का प्रावधान अलग से होगा और मनरेगा की राशि मिलेगी। अभी तक आदिम जाति विकास मंत्रालय की सूची में 16 जिलों का उल्लेख था, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण में यह जिले 22 है। यह अनुशंसा भी हमने की है कि इसका पुन: सर्वेक्षण करके करेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य कामों के लिए 100 दिन का रोडमैप तैयार करेंगे।
श्रम विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा
पटेल ने बताया कि श्रम विभाग लेबर मैनेजमेंट केस पोर्टल पर सभी लंबित प्रकरण 100 दिन में आ जाएंगे। इसके बाद सभी लेबर केस पोर्टल पर होंगे। दूसरा न्यायालय के निर्णय के कारण डीपीसी होने में गतिरोध था। इसके चलते कई रिक्तियां श्रम विभाग में है। उन्होंने बताया कि हमने तय किया है कि पद नाम परिवर्तन द्वारा पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति जल्द की जाएगी। इसके अलावा मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण केंद्र के जरिए ट्रेनिंग देकर गति बढ़ाने का काम किया जाएगा।
