भोपाल। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते गैस आपूर्ति को लेकर आशंकाएं गहराने लगी हैं। इसी संभावित किल्लत का फायदा उठाकर जिले में कुछ गैस एजेंसियों द्वारा मनमानी किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।
उपभोक्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि कई जगहों पर सिलेंडर में कम गैस दी जा रही है, जबकि कुछ एजेंसियां स्टॉक होने के बावजूद समय पर डिलीवरी नहीं कर रहीं। इसके अलावा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें भी प्रशासन तक पहुंची हैं।
प्रशासन का सख्त रुख, जांच अभियान के निर्देश
मामले को गंभीरता से लेते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर ने पूरे जिले में गैस एजेंसियों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जो शनिवार से शुरू होगा।
आदेश के तहत सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित गैस एजेंसियों की जांच करेंगे।
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न बिंदुओं पर होगी सख्त जांच
जांच के दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं—
- एजेंसियों में मूल्य सूची और दैनिक स्टॉक का सही प्रदर्शन
- गैस सिलेंडरों का वजन और गुणवत्ता
- उपभोक्ताओं को तय मानकों के अनुसार गैस की आपूर्ति
- भौतिक स्टॉक और ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान
- अवैध भंडारण और कालाबाजारी की जांच
- होम डिलीवरी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूली
इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
गड़बड़ी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उपभोक्ताओं से अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें गैस एजेंसियों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अतिरिक्त वसूली की शिकायत हो, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
इस कार्रवाई से यह साफ संकेत गया है कि किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और कालाबाजारी या मनमानी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है।
