Denva Post Exclusive: हम विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर पर्यावरण पर यह बताने का प्रयास करते है। कि हम पर्यावरण के सबसे बड़े हितेशी है। खुद प्रदेश के मुखिया भी इस काम में पीछे नही हैं। उन्होने भी करीब 288 दिनों मेे 2500 पौधे लगाए है। हम यह भूल रहे है कि पर्यावरण का संबंध प्रकृति के उस हर संसाधन से है। जो प्रकृति ने हमे दिया है और उसकी सुरक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा होगी। वृक्षों की हो रही अवैध कटाई की भरपाई कुछ पौधे लगाकर कर देते है लेकिन आसपास प्रक्रति का दिया हुआ एक सीमित संसाधन ओर है जिसकी ओर किसी का ध्यान नही जा रहा है। उसके हो रहे नुकसान की भरपाई करने तरीका भी किसी के पास नही है। वह सीमित संसाधन है हमारी नदियों में पाई जाने वाली रेत। अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे सामने आने लगे हैं ,उत्खनन से होने वाले नुकसान का देश के साथ साथ दुनिया पर भी असर दिखना शुरू हो गया।
चट्टानों की अपक्षरण प्रक्रिया से होता है रेत का निर्माण।
लाखों साल की अवधि में चट्टानें स्वाभाविक रीति से अपक्षरित होती रहती हैं और उनका यही अपक्षरण नदियों में रेत के रूप में इकट्ठा होता है. नदी की पेटी से इस रेत का उत्खनन किया जाता है. नदी का रेत अब एक दुर्लभ वस्तु बनाता जा रहा है. निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य रेत की तुलना में नदी (ताजे पानी) का रेत निर्माण-कार्य के उद्देश्य से बहुत बेहतर होता है और पानी के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन है: परिमाण के लिहाज से देखें तो धरती के नीचे से खनन करके निकाली जाने वाली तमाम चीजों में रेत का हिस्सा दो तिहाई से कुछ ज्यादा है और ध्यान देने की एक बात ये भी है कि रेत एक संसाधन के रुप में असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है. दरअसल, संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट कहा गया है कि जल्दी ही हमें रेत के अभाव का सामना करना पड़ सकता है.
विकासशील देशों में रेत के लिए रेत जरूरी है
लोग हर साल 40 बिलियन टन से अधिक रेत और बजरी का उपयोग करते हैं. मांग इतनी ज्य़ादा है कि दुनिया भर में नदी-तल और समुद्र तट खाली होते जा रहे हैं. (रेगिस्तानी रेत आम तौर पर निर्माण-कार्य के लिए उपयोगी नहीं; पानी के बजाय हवा की चोट से आकार ग्रहण करने के कारण रेगिस्तानी रेत इतना ज़्यादा गोल होता है कि इसके दो कण आपस में मज़बूती से बंध ही नहीं पाते) और खनन किये जा रहे रेत की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है. विकासशील देशों में रेत के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती. जिन घऱों में हम रहते हैं उनके निर्माण के लिए हमें रेत की ज़रुरत होती है और जिस शीशे की ग्लास से हम पानी पीते है और जिन कंप्यूटरों के ज़रिये हम काम करते हैं उनके भी निर्माण के लिए हमें रेत की ज़रुरत पड़ती है. इसके बावजूद रेत को उस तेज़ी से निकाला जा रहा है कि शोधकर्ताओं के मुताबिक़ उसकी भरपाई नहीं की जा सकती.
रेत नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य
प्राकृतिक संसाधनो में रेत सबसे ज्य़ादा अनदेखी का शिकार हुआ है. जर्नल ‘नेचर’ में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में वैज्ञानिकों के एक समूह ने लिखा है कि रेत के लिए एक वैश्विक एजेंडा तैयार करने की तत्काल ज़रुरत है. शहरीकरण और वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के बढ़ते विस्तार के कारण रेत और बजरी की मांग में दिनों-दिन बढोत्तरी हुई है और और पूरी दुनिया से रेत को 32 बिलियन से 50 बिलियन टन प्रतिवर्ष निकाला जा रहा है. ये बात निस्संदेह कही जा सकती है कि रेत नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का अनिवार्य हिस्सा है. नदी के जल-प्रवाह और मछलियों की ही तरह यह नदियों को सेहतमंद रहने में रेत भी जरूरी है. यह भू-जल के पुनर्भरण के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रवाही जल में पोषक-तत्वों की आपूर्ति करता है. नदियों में जल-प्रवाह की कमी के दिनों में रेत जल-प्रवाह को बनाये रखने में मदद करता है. विभिन्न प्रकार के जलीय जीव-जंतुओं के प्राकृतिक वास के लिहाज से भी रेत महत्वूर्ण है. पर्यावरणविदों का मानना है कि भारत नें पिछले पांच सालों में हुए अवैध रेत-उत्खनन के कारण गंभीर नतीजे उभरकर सामने आये हैं. शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मकान बनाना आम इंसान के लिए बहुत महंगा हो चला है और आवासों के निर्माण-कार्य में लगे फर्म तथा आवासों के छोटे विक्रेताओं को रेत की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण भारी नुक़सान उठाना पड़ा है.
मांग लगातार बढ़ती जा रही है
वैश्विक स्तर पर शहरीकरण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से उभार पर है और इस कारण रेत की ख़पत भारी मात्रा में हो रही है क्योंकि रेत कंक्रीट बनाने और पक्की सड़कों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कोलतार का मुख्य़ अवयव है. साल 2000 से लेकर अबतक भारत में निर्माण-कार्यों में इस्तेमाल होने वाले रेत में तिगुने से ज्य़ादा की वृद्धि हुई है और यह मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है. झारखंड राज्य के रांची शहर को अब केवल कांची नदी से रेत हासिल होता है. पहले निर्माण-कार्य के लिए दो और नदियों के रेत का भी उपयोग किया जाता था. अब इन दोनों नदियों में पाया जाने वाला रेत अत्यधिक उत्खनन के कारण बहुत कम पड़ गया है. ये बात रांची शहर के उत्तरी हिस्से में बहने वाली जूमर नदी के रेत-भंडार के बारे में विशेष रुप से कही जा सकती है. झारखंड में रेत के खदानों की निलामी की नीति कभी शुरु होती है तो कभी बंद हो जाती है. इस कारण पैदा रेत-संकट की वजह से हज़ारों करोड़ की निर्माण-कार्य की परियोजनाओं का काम प्रभावित हुआ है.
विनिर्मित रेत या एम-सैंड नदी से निकाले जाने वाले रेत का विकल्प हो सकता है
विनिर्मित रेत या एम-सैंड नदी से निकाले जाने वाले रेत का एक विकल्प हो सकता है और इस रेत के इस्तेमाल पर दक्षिण के राज्यों में पर्याप्त जोर दिया जा रहा है. ये रेत चट्टानों और खदान के पत्थरों को चूर्ण करके बनाया जाता है.इस विधि से निर्मित रेत के कण आकार 150 माइक्रॉन का होता है. रेत के कण को वांछित आकार में प्राप्त करने के लिए मौजूदा मोटे कठोर चट्टानी भंडार को विभिन्न आकारों में चूर्ण किया जाता है और निर्माण-कार्य की अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें छांट लिया जाता है. इस तरीके से हासिल रेत से अशुद्धियों और अत्यंत महीन कणों को हटाने के लिए धोवन और झारन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है,ताकि रेत परिष्कृत हो सके.रेत इमारतों के निर्माण-कार्य और नदियों को जीवंत बनाये रखने के लिए भी ज़रूरी है. परस्पर विरोधी इन दोनों जरुरतों के बीच संतुलन साधने का एक विलक्षण काम कर्नाटक की सरकार ने किया है. पर्यावरण और विकास-कार्य के आपसी हितों के विरोध के बीच संतुलन साधने के लिए कर्नाटक की सरकार ने लोक-निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) को 6 सितंबर 2013 को एक आदेश जारी किया. इसमें कहा गया कि सभी शासकीय निकाय अपने निर्माण-कार्य संबंधी कामों के लिए नदी के रेत का नहीं बल्कि सिर्फ विनिर्मित रेत (एम-सैंड — मैन्युफैक्चर्ड सैंड) का इस्तेमाल करेंगे.
भारत में एम–सैंड की मौजूदा स्थिति
प्राकृतिक रेत की आपूर्ति में कमी के कारण कर्नाटक ने एम-सैंड के उत्पादन के प्रयास तेज़ कर दिये हैं. इस राज्य में एम-सैंड के उत्पादन की 164 इकाइयां हैं. इन इकाइयों से प्रतिवर्ष 20 मिलियन एम-सैंड का उत्पादन हो रहा है. राज्य के माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स में एम-सैंड के लिए अलग से प्रावधान किये गये हैं. राज्य की सरकार ने इसे पर्याप्त बढ़ावा दिया है जिससे सूबे में एम-सैंड के इस्तेमाल में व्यापक बढोत्तरी हुई है. कर्नाटक के अतिरिक्त एम-सैंड को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर अन्य राज्यों के नाम हैं- आंध्रप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु तथा तेलंगाना.
अवैध रूप से खनन रेत की मात्रा का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं
अवैध रूप से खनन किये गये रेत की मात्रा को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिलता, लेकिन साल 2015-16 में खनन मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि देश में लघु खनिज के अवैध खनन के 19,000 से अधिक मामले सामने आये हैं जिनमें रेत के अवैध खनन के मामले भी शामिल हैं. इनमें से कितने मामले रेत के अवैध खनन से जुड़े हैं,इसे आंकड़ों में दर्ज नहीं किया गया है लेकिन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का कहना है कि लघु खनिजों के उत्खनन के लिहाज़ से देखें तो रेत सबसे ज्यादा उत्खनित खनिजों में चौथे स्थान पर है. तेज़ गति से शहरीकरण की ओर दौड़ते भारत में रेत की मांग को आगे और बढ़ते ही जाना है क्योंकि रेत कंक्रीट तथा सीमेंट के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य अवयव है. हालांकि, इस साल निर्माण-क्षेत्र में सिर्फ 1.7 प्रतिशत की वृद्धि देखने में आयी है लेकिन स्वच्छ भारत मिशन तथा साल 2024 तक सबके लिए आवास सरीखी सरकारी योजनाओं के कारण निर्माण-क्षेत्र में गतिविधियां बढ़वार पर रहेंगी.
लापरवाही के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन
मनुष्य के रूप में हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो सब कुछ गारंटीशुदा मानकर चलता है और हमने जिस लापरवाही के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है उससे ये बात एकदम स्पष्ट है कि हमने विकास के नाम पर किसी चीज को बख्श़ा नहीं है. बात चाहे कोयला की हो या प्राकृतिक गैस अथवा खनिज-तेल की. लेकिन क्या हमें ये बात पता है कि रेत भी ऐसे ही विरल होते जा रहे प्राकृतिक संसाधनों में एक है? यह सीमेंट, कंक्रीट, काँच, कंप्यूटर के कल-पुर्जे, स्मार्ट फोन, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, कागज़, पेंट, टायर और ऐसी बहुत सी चीजों में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है. लेकिन, याद रहे कि रेत असीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधन नहीं है. दरअसल, रेत दुनिया में सर्वाधिक उपभोग किये जाने वाले संसाधनों में से एक है, लेकिन इसकी महत्ता को कम करके आंका जाता है. रेत के उपभोग के कारण दुनिया के 70 प्रतिशत समुद्र तट रेत-विहीन हो चले हैं और ऐसे में हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा है कि आगे चलकर इसके क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.
