नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज माखननगर में विकास और जन-जुड़ाव का अद्भुत नजारा पेश किया। एक तरफ उन्होंने 1.37 करोड़ रुपये की लागत से बने एक आधुनिक रेस्ट हाउस का लोकार्पण कर क्षेत्र के ढांचागत विकास पर मुहर लगाई, तो दूसरी तरफ लाड़ली बहनों के साथ जमीन पर बैठकर सहभोज कर उनसे गहरा रिश्ता कायम किया।

राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में बने इस नए रेस्ट हाउस में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जो भोपाल-पचमढ़ी मार्ग पर आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए एक बेहतर ठहरने का विकल्प बनेगा।

हालांकि, आज का सबसे मनमोहक दृश्य तब उभरा जब लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया और फिर सभी ने एक साथ बैठकर दाल-बाटी, खीर-पेड़ा का स्वाद लिया। यह नजारा सरकार की जन-केंद्रित नीतियों और नेतृत्व की सहज मानवीय छवि को उजागर करता है।

मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह दिन माखननगर के लिए विकास के एक नए अध्याय और सामुदायिक सद्भाव के सुंदर प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।

नर्मदापुरम : प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल, 16 जनवरी को माखननगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में लाभार्थी बहनों को एलपीजी गैस रिफिल अनुदान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान ‘सिंगल क्लिक’ के माध्यम से राज्य की 29 लाख बहनों के खातों में सितंबर एवं अक्टूबर 2025 की कुल 90 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि का अंतरण किया जाएगा।

किन्हें मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत तीन श्रेणियों की बहनों को लाभ प्रदान किया जाएगा:

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शनधारी।
2. लाडली बहना योजना की लाभार्थी।
3. विशेष पिछड़ी जनजातीय बहनें।

इन सभी हितग्राहियों को प्रति सिलेंडर 450 रुपये में रिफिल करने हेतु सीधी सहायता राशि दी जाएगी।

जिलेवार आंकड़े

· प्रदेश स्तर: 29 लाख लाभार्थी, 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि।
· नर्मदापुरम जिला: लगभग 51,000 हितग्राही लाभान्वित होंगी, जिनके खातों में कुल 1.66 करोड़ रुपये की राशि सीधे अंतरित की जाएगी।

पारदर्शिता और सुगमता का नया अध्याय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस ‘सिंगल क्लिक अभियान’ का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाना है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से यह अंतरण मध्यस्थता के बिना और त्वरित होगा, जिससे बहनों को समय पर पूरी सहायता मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को ‘महिला सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में एक ठोस कदम’ बताते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि हर घर में ऊर्जा की पहुंच सुगम और किफायती हो, ताकि महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

कल के इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी बहनें उपस्थित रहेंगी। इसके साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी यह अनुदान राशि समान प्रक्रिया से अंतरित कर दी जाएगी।

मध्यप्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में ‘लाड़ली बहना योजना’ का नाम शामिल है। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। कुछ ही दिनों में लाड़ली बहनों के खाते में स्कीम की 21वीं किस्त आने वाली है। खुशखबरी देने वाली ‘लाड़ली बहना योजना'(Ladli Behna Yojana) ने प्रदेश की कई बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। पिछले कुछ समय में हजारों महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। जनवरी में 3 हजार 576 महिलाओं को स्कीम से बाहर कर दिया गया। लाड़ली बहनों के खाते में 21वीं किस्त आने से पहले यहां जानें… आखिर क्यों महिलाओं को किया जा रहा है योजना से बाहर।

इस वजह से हुई बाहर

जनवरी 2025 में बड़ी संख्या में महिलाएं योजना से बाहर हुईं, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। आधार कार्ड में महिलाओं की उम्र एक जनवरी है। इस कारण जनवरी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं। इस वजह से इन लाड़ली बहनों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके दस्तावेज में भी आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो, आप भी अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

अविवाहित महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकती।
जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें, इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है, वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकती।
जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक हो वे भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती।

जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है, वे महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता
21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ
स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो।