आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण

भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में मतदाता सूची का विशेष महत्व है। हर चुनाव…

बिहार मसौदा मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों की चुप्पी, चुनाव आयोग को अब तक नहीं मिली एक भी आपत्ति

पटना। बिहार में मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्तियाँ दर्ज कराने की…

Bihar Elections 2025: ‘महुआ की लड़ाई’ या पारिवारिक विद्रोह? तेज प्रताप यादव का नया राजनीतिक दांव

पटना/जमुई – बिहार में राजनीतिक समीकरणों से ज्यादा इन दिनों राजनीतिक संबंधों की चर्चा है। राजद…

पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि: सिर्फ घोषणा नहीं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मान्यता

बिहार सरकार द्वारा पत्रकारों की पेंशन में की गई वृद्धि एक साधारण वित्तीय फैसला नहीं, बल्कि…

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