एमआईसी मेंबर और पीएफए अध्यक्ष श्वेता कौरव के बीच काफी बहस हो गई।
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भोपाल के वार्ड-83 से भाजपा पार्षद और एमआईसी मेंबर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पीपुल्स फॉर एनिमल की अध्यक्ष श्वेता कौरव भी हैं। वीडियो में पार्षद यति पशु प्रेमियों और श्वेता कौरव को धमकाते दिखाई दे रहे हैं। वह नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर के सामने कहते देखे जा रहे हैं कि मैं यहां का पार्षद हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हूं। इतना मारेंगे कि जिंदा नहीं बचेगा। किसी ने आगे मेरा वीडियो बनाया तो यहां की व्यवस्था बिगाड़ दूंगा। वह आगे कहते हैं कि यहां बाप का राज है क्या जो मेरा वीडियो बनाओगे। इस मामले में पशु प्रेमियों ने नगर निगम अध्यक्ष और भोपाल कलेक्टर को शिकायत की है।

यह है मामला

भोपाल के वार्ड-83 की राजहर्ष कॉलोनी में नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़ने गई थी। यहां पर एक मादा नसबंदी के बाद भी बच्चे दे रही थी। इसकी पहचान करने के लिए नगर निगम की टीम ने पशु प्रेमी पीएफए अध्यक्ष श्वेता कोरव को बुलाया था। यहां स्थानीय लोगों से पशु प्रेमियों से विवाद हो गया। तभी लोगों ने भाजपा पार्षद रवींद्र यति को भी बुला लिया, जिसके बाद उनका पशुप्रेमियों से विवाद हो गया। उस दौरान एक पशु प्रेमी ने यति का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

हमें धमकी दी गई

इस मामले में पीएफए अध्यक्ष श्वेता कौरव ने बताया कि नगर निगम की टीम ने मुझे श्वानों की पहचान करने के लिए बुलाया था। इस दौरान बीच में पार्षद यति आ गए और वो हमसे अभद्रता करने लगे। हमारे बीच एक पशु प्रेमी वीडियो बना रहा था, जिसके साथ पार्षद रवींद्र यति ने सबके सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मारने का बोला।

पशुप्रेमी विवाद कर रहे थे

वहीं, पार्षद और एमआईसी सदस्य रवींद्र यति ने कहा कि आवारा श्वान लोगों पर हमला कर रहे थे। इसको लेकर नगर निगम की टीम के पकड़ने जाने पर पशु प्रेमी विवाद करते हैं। राजहर्ष कॉलोनी में भी ऐसी घटना हुई। हम नगर निगम के काम में रुकावट डालने वाले पशु प्रेमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं।

एमपी में बोर्ड परीक्षा

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही है। केंद्राध्यक्ष अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। मोबाइल मिलने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा सोमवार से और 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी। इस पर परीक्षा केंद्र के अंदर कलेक्टर प्रतिनिधि को छोड़ कर किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्राध्यक्ष, भी अपने पास मोबाइल नहीं रख सकेंगे। यदि किसी के पास मोबाइल मिला तो 10 साल तक की सजा होगी। यदि किसी के पास मोबाइल पाया गया तो परीक्षा अधिनियम 1973 के तहत उसे 10 साल की सजा होगी और मंडल के परीक्षा कार्य से उन्हें बाहर किया जाएगा। मोबाइल रखने के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर व्यवस्था रहेगी। इस पर परीक्षा की जानकारी के लिए लैंडलाइन फोन के उपयोग के साथ-साथ पोर्टल तैयार किया गया है। बता दें 10वीं और 12वीं के 16 विषयों के प्रश्न पत्र पिछले साल मोबाइल के उपयोग से वायरल होने की सूचना प्रसारित हो गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार मोबाइल पर प्रतिबंध कर दिया गया।

मंडल और जिला पर बनेंगे कंट्रोल रूम

माध्यमिक शिक्षा मंडल में कंट्रोल रूम से पूरे राज्य में निगरानी की जाएगी। जिला स्तर पर कलेक्टर भी मॉनीटरिंग केंद्र बनाएंगे। यहां से प्रश्न पत्र के परिवहन से लेकर परीक्षा की मॉनीटरिंग की जाएगी। थाने से परीक्षा केंद्र तक पेपर कलेक्टर प्रतिनिधि पहुंचाएंगे। वहीं, परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना जिला स्तर और मंडल स्तर पर बने कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिल सकेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का टोल फ्री नम्बर- 1800-2330175 सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित रहेगा। टोल फ्री नंबर पर बच्चे परीक्षा में तनाव रहित रहने के उपाय के साथ अन्य उपयोगी जानकारी भी ले सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की 5 और 6 फरवरी से शुरू हो रही हैं। 10वीं की परीक्षा में 9 लाख 93 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। वहीं 7 लाख 14 हजार स्टूडेंट्स 12वीं की परीक्षा में बैठेंगे।

सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट में मंत्रि-परिषद के दो दिवसीय प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट से शासन में कुशलता और दक्षता आएगी। यह मंत्रि-परिषद की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाला प्रबोधन कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मंत्रि-परिषद के निर्णय से प्रदेश की समूची जनता प्रभावित होती है। इसलिए मंत्रि-परिषद के सदस्यों का समय-समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण से शासन की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा जिससे प्रशासन में कसावट आयेगी और इसका सीधा लाभ मंत्रि-परिषद के निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण से मंत्रि-परिषद के सदस्यों को भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों के साथ तालमेल और समन्वय को सीखने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि और नीति आयोग के विशेषज्ञों के उद्बोधन से मंत्रि-परिषद का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे न सिर्फ शासन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन को भी अनुशासित और सफल बनाने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग के विशेषज्ञ

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्यप्रदेश द्वारा रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी संस्थान के साथ जन-प्रतिनिधियों के लिये दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम “लीडरशिप समिट” चल रही है। समिट के पहले दिन जन-प्रतिनिधियों के ओरिएंटेशन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव, वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि और नीति आयोग के विशेषज्ञों के उद्बोधन के विभिन्न सत्र आयोजित हुए।

नीति आयोग कस्टोडियन

मध्यप्रदेश लीडरशिप समिट के पहले दिन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनी संस्थान के कार्यकारी संचालक डॉ. जयंत कुलकर्णी ने प्रशिक्षण की रूपरेखा और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। सांसद विष्णु दत्त शर्मा, शिवप्रकाश और व्ही. सतीश ने शासन में नेतृत्व और कुशलता पर अपने विचार रखें। अंतिम सत्र में “आकांक्षाएं एवं संकल्प भारत सरकार की अहम पहल’’ विषय पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग भारत सरकार के आनंद शेखर ने बताया कि नीति आयोग मध्य प्रदेश के साथ मिलकर 4 डिस्टिंक्ट एरिया में कार्य कर रहा है। सतत विकास के लक्ष्य जिसका नीति आयोग कस्टोडियन है, उसमें मध्यप्रदेश के साथ मिल कर दिनों दिन प्रगति की जा रही है। साथ ही “तनाव प्रबंधन’’ पर डॉ. विक्रांत तोमर का उद्बोधन हुआ।

प्रौद्योगिकी एवं सुशासन

लीडरशिप समिट के दूसरे दिन 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा। इनमें “विधायी कार्य-प्रणाली’’, “अवसर एवं चुनौतियां’’, “आकांक्षाएं एवं संकल्प-भारत सरकार की अहम पहल’’ एवं “प्रौद्योगिकी एवं सुशासन’’ विषय पर सत्रों का आयोजन होगा। इन सत्रों को विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्वेता सिंह, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय संबोधित करेंगे।

एमपी में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट 23 मई को

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3868 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार करीब 22 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 10 वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं, 12 वीं की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलेगी।

कक्षा 10 वीं की परीक्षा हिंदी के पेपर के साथ शुरू होगी, जबकि परीक्षा के अंतिम दिन एनक्यूएसएफ और एआई पेपर के साथ समाप्त होगी। वहीं, 12 वीं कक्षा की परीक्षा भी हिंदी के पेपर के साथ ही शुरू होगी। जबकि आखिरी दिन छात्र उर्दू और मराठी का पेपर लिखेंगे। एमपी बोर्ड 10 वीं-12वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी।

प्रश्न पत्रों को लाने ले जाने होगी ट्रेकिंग

प्रदेश में पिछली बार हुए पेपर आउट से सबक लेते हुए बोर्ड ने इस बार कई नए प्रावधान किए हैं। इस बार थानों से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्रों को लाने ले जाने के लिए केंद्र वार ट्रेकिंग की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त होंगे। जो प्रश्न पत्रों के बंडल को केंद्र तक पहुंचाएंगे। इसमें कलेक्टर प्रतिनिधि पेपर थाने से रिसिव करने पर उसके फोटो को एप पर अपलोड करेगा। इसके बाद केंद्र पर पहुंचने पर उसके फोटो को खींचकर एप पर अपलोड किया जाएगा। यदि उसको अधिक समय लगता है तो उसका भी तथ्यों के साथ कारण देना होगा।

आंसरशीट में बार कोड रहेगा।

बोर्ड की परीक्षा में रोल नंबर और नाम लिखने की प्रक्रिया के चलते मंडल पर कॉपी चेक होने में गड़बड़ी संभव है। इसको लेकर अब आंसरसीट में रोल नंबर की जगह बार कोड रहेंगे। इससे मूल्यांकनकर्ता को यह नहीं पता नहीं चल सकेगा कि आंसरशीट किस छात्र की है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

भाजपा के वरिष्ठ नेता नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन्हें बधाई दी।

सिंधिया ने कहा कि जीवन की तपस्या और जन सेवा रही है, आडवाणी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी का जीवन भारत माता की सेवा का जीवन रहा है, वे हम सबके सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की माटी से ऐसे विविधमान नक्षत्र, जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया और इस श्रेणी में आज हमारे सर्व सम्माननीय आडवाणी जी भी शामिल हुए। इस मौके पर मैं सरकार को प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

खेल महोत्सव-2024 किया शुभारंभ

बता दें कि 3 से 5 फरवरी तक ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर खेल महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम में आए खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया।

कांग्रेस नेता कमलनाथ

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला है। पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह चुनाव के लिए झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उन वादों से मुकर जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गेहूं खरीदी के लिए जो आदेश जारी हुआ है, उसमें गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2275 रुपये रखा गया है।

कमलनाथ ने कहा कि स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को झूठ बोलने की गारंटी साबित करने जा रही है। इससे पहले चुनाव की घोषणा के मुताबिक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया गया। इस फैसले से भाजपा ने एक बार न सिर्फ अपना किसान विरोधी चरित्र उजागर किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन की न्यूनतम नैतिकता भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर शेष नहीं है।

पूर्व सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता और किसान भाइयों को भाजपा की इस वादाखिलाफी को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका सच्चा हितैषी कौन है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो किसानों के खिलाफ भूमि अधिग्रहण कानून लाती है, जो किसानों के खिलाफ तीन काले कृषि कानून बनाती है, जो किसानों पर गोली चलवाती है और जो 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का झूठा वादा करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो किसानों से जो भी वादा करती है, उसे पूरा करती है। कांग्रेस पार्टी किसानों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई पुरजोर ढंग से लड़ेगी और किसानों को उनका अधिकार दिलाना सुनिश्चित करेगी।

पीसीसी में कांग्रेस के दो नेता भिड़े

मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म होती नहीं दिख रही है। विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे कांग्रेस नेता ही इस मामले में दो धड़ों में बंट गए हैं। दिग्विजय सिंह के ईवीएम के मुद्दे को लेकर सोमवार को पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। कुर्सियां फेंकी गईं। वहां मौजूद अन्य नेताओं ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच ईवीएम और टिकट वितरण को लेकर विवाद शुरू हुआ। प्रदीप अहिरवार का कहना था कि ईवीएम के अलावा कांग्रेस की हार का कारण टिकट वितरण भी बड़ी वजह है। इस बात को लेकर अहिरवार और शहरयार के बीच विवाद शुरू हुआ।

दिग्विजय के खिलाफ अपशब्द कह रहे थे : खान

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने कहा कि प्रदीप अहिरवार पीसीसी में ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपशब्द कह रहे थे। वे विधानसभा चुनाव में कुरवई से टिकट मांग रहे थे। उनको टिकट नहीं मिला। इसको लेकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। इसको लेकर बहस हुई। हमने मामले की शिकायत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को कर दी है।

खान दलित विरोधी : अहिरवार

वहीं, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार का कहना है कि मैंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई बात नहीं की। शहरयार खान दलित विरोधी है। मेरे कार्यक्रमों को देखकर मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। वह मुझे अपशब्द कहते हुए कहने लगे कि औकात से ज्यादा बोलते हो। मैं उनके खिलाफ एफआईआर ना करा दूं इसलिए अब दिग्विजय सिंह का नाम ला रहे हैं।

भाजपा ने ली चुटकी

वहीं, इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर वीडिया शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस की जूतम पैजार, हाथापाई, गाली-गलौज वाली संस्कृति एक बार फिर उजागर हुई। पीसीसी में जमकर गाली गलौज और अंदर कुर्सियां तक चली।

अहिरवार और खान को कारण बताओ नोटिस

उधर, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अनुशासनहीनता की घटना को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान को इस घटना को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही दोनों नेताओं से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। यदि स्पष्टीकरण संतुष्टि पूर्ण नहीं पाया गया तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी।

तिरंगा

राज्यपाल मंगुभाई पटेल गणतंत्र दिवस-26 जनवरी को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना जिले में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संदेश का वाचन करेंगे। 30 जिला मुख्यालयों पर मंत्री और शेष 22 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा, मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह खंडवा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर और मंत्री राकेश सिंह जबलपुर, मंत्री करण सिंह वर्मा सीहोर, मंत्री उदय प्रतापसिंह नर्मदापुरम, मंत्री सम्पतिया उईके मंडला, मंत्री तुलसीराम सिलावट देवास, मंत्री एदल सिंह कंषाना श्योपुर, मंत्री निर्मला भूरिया झाबुआ, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर, मंत्री विश्वास सारंग विदिशा, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ग्वालियर, मंत्री नागर सिंह चौहान अलीराजपुर, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुना, मंत्री राकेश शुक्ला भिंड, मंत्री चैतन्य काश्यप रतलाम, मंत्री इंदर सिंह परमार शाजापुर में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर हरदा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेद्र भाव सिंह लोधी छिंदवाड़ा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल अनूपपुर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल राजगढ़, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन सिंह पटैल दमोह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार बैतूल, राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल रायसेन, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सतना, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार छतरपुर एवं राज्य मंत्री राधा सिंह सिंगरौली जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।

जिला मुख्यालय धार, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, आगर-मालवा, नीमच, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, सीधी, मैहर, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, पन्ना, निवाड़ी, कटनी, टीकमगढ़, सिवनी, डिण्डोरी, बालाघाट और पांढुर्णा में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।

मंत्रालय भवन, वल्लभ भवन, भोपाल
– फोटो : File

अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग डॉ. राजेश राजौरा को नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड और अपर मुख्य सचिव प्रदेश जल संसाधन विभाग एवं परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, 1993 बैच के आईएएस अधिकारी संजय दुबे को गृह विभाग, ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार देर रात तबादला आदेश जारी किए। इसके अनुसार 1990 बैच के आईएएस अधिकारी एसएन मिश्रा को कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अजीत केसरी को आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पअर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अपर मुख्य सचिव विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनताति विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

रस्तोगी को महिला व बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार

1994 बैच की आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी को प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी अमित राठौर को प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग बनाया गया है।

मनीष सिंह प्रमुख सचिव वित्त

1997 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष सिंह को प्रमुख सचिव वित्त विभाग, 2009 बैच के आईएएस अधिकारी तरूण पिथौड़े को संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रबंध संचालक राज्य भंडार गृह निगम भोपाल का अतिरिक्त प्रभार। 2015 बैच के अधिकारी रौशन कुमार सिंह को जनसंपर्क विभाग का संचालक पदस्थ किया गया है। भोपाल नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल को भोपाल स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यापालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

यादव नागरिक आपूर्ति के एमडी

वहीं, 2015 बैच की आईएएस अधिकारी गुंचा सनोवर को अपर आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, 2015 बैच की आईएएस अधिकारी शीला दाहिमा को उप सचिव सहकारिता विभाग और 2016 बैच के आईएएस अधिकारी प्रताप नारायण यादव को प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।