भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथों पकडऩे के लिए लोकायुक्त पुलिस ने मुहिम तेज करने की योजना बनाई है। लोकायुक्त मुख्यालय की ओर से जनता के लिए केंद्रीयकृत दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबर पर संपर्क कर भ्रष्टाचारी(Corruption And Bribery) को ट्रैप करवाने का तरीका, सावधानी, संबंधित अधिकारी से संपर्क सहित अन्य जानकारी दी जाएगी। सूचना के साथ फोन नंबर की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट, नगर निगम, आरटीओ आदि विभागों में सूचना चस्पा की जा रही है।

संबंधित कार्यालय को ट्रांसफर होगी शिकायत
हेल्पलाइन(Dial 9407293446) के जरिए शिकायत प्राप्त होने पर उसे मुख्यालय में दर्ज कर संबंधित कार्यालय को भेज दी जाएगी। वहां शिकायत दर्ज कर ट्रैप करवाने की आगे की कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को बताया जाएगा। यहां बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने प्रदेश में पिछले डेढ़ माह में रिकॉर्ड 70 से ज्यादा कार्रवाई की हैं। ये पिछले डेढ़ साल में सबसे ज्यादा हैं। पिछले एक साल में 120 से 130 कार्रवाई की गई हैं। 300 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड किए गए हैं।

लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौड़ के अनुसार इस प्रयास से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। अगर कोई पीडि़त व्यक्ति फोन करता है तो उसे गाइड किया जाएगा। शिकायत आने पर पहले सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड सहित पै्फलेट तैयार हो गए हैं। कुछ जगहों पर लगवा भी दिया गया है।
-मोबाइल फोन नंबर 9407293446
-लैंड लाइन फोन नंबर 0755 2540889

मध्यप्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला शनिवार को उनसे मुलाकात करने आए कर्मचारियों पर भड़क उठे। रीवा में कुछ आउटसोर्स कर्मचारी डिप्टी सीएम के निवास के बाहर विरोध जता रहे थे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बाहर आए और कर्मचारियों पर भड़क गए। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। राजेंद्र शुक्ला बोले- पहले हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं फिर दादागिरी करते हैं…। सबको निकालकर नई भर्ती करेंगे…। इतना ही नहीं, उन्होंने थाना प्रभारी को कर्मचारियों की गिरफ्तारी के भी निर्देश दे दिए।

रीवा के संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गांधी मेमोरियल में आउटसोर्स कर्मचारी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को सभी कर्मचारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निवास पर पहुंचे। डिप्टी सीएम उनसे मिलने बाहर आए और गुस्सा हो उठे।

आउटसोर्स कर्मचारियों पर तोड़फोड़ करने और गंदगी फैलाने के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों पर गुस्सा जताते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ‘इन सबको निकलवाना है, नए आदमियों की भर्ती करेंगे। पहले तो हाथ जोड़कर नौकरी मांगते हैं, फिर दादागीरी करते हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि जिन्होंने टोटियां तोड़ी है, उन्हें बंद कर दो। कोई यहां पर फालतू बात नहीं करेगा। उन्होंने मोबाइल रिकार्डिंग बंद करने को भी कहा।

प्रदर्शन के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों पर तोड़फोड़ करने और गंदगी फैलाने के आरोप लगे हैं। इसी बात को लेकर डिप्टी सीएम ने गुस्सा जताया। बाद में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील ने भी सख्ती जताते हुए कहा कि अव्यवस्था फैलानेवाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि मांगे पूरा नहीं की तो हड़ताल पर बैठे रहेंगे।

राजधानी भोपाल में चार दिन बाद डिजिटल अरेस्ट (Digital arrest) का दूसरा मामला सामने आया है। इस बार ठगों ने एक टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर  को 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। मंगलवार शाम को हुई इस घटना में ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर इंजीनियर प्रमोद कुमार (Engineer Pramod Kumar) से 3.5 लाख रुपये की डिमांड की। समय रहते क्राइम ब्रांच ने रेस्क्यू (Crime branch rescue) कर उन्हें इस ठगी से बचाया।

पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि बजरिया थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में रहने वाले प्रमोद कुमार को मंगलवार शाम साढ़े चार बजे एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स खुद को ईओडब्लू का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके फोन नंबर से बड़े पैमाने पर बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं। थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल पर 3 लोग पुलिस की वर्दी में दिखाई दिए और धमकी दी कि उनके नंबर से फिरौती के पैसे ट्रांसफर हुए हैं। यह सुनकर प्रमोद घबरा गए, और ठगों की धमकी के आगे चुप्पी साध ली।

ठगों ने प्रमोद को धमकाया कि वो 3.5 लाख रुपये तुरंत भेजें और 24 घंटे तक एक कमरे में बंद रहें, किसी से बात न करें। डरे सहमे प्रमोद ने खुद को परिवार से अलग कर लिया और सबसे संपर्क बंद कर दिया। जब देर रात तक वो कमरे से बाहर नहीं निकले, तो उनकी पत्नी ने दफ्तर के सहकर्मियों को सूचना दी।

सुबह सहकर्मियों के माध्यम से क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली। एडिशनल डीसीपी शैलेन्द्र सिंह चौहान अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और प्रमोद की काउंसलिंग की। इसके बाद प्रमोद ने दरवाजा खोला और ठगों के पूरे खेल का खुलासा किया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
पुलिस ने उन्हें समझाया कि यह पूरी तरह से ठगी थी.।एक हफ्ते में यह डिजिटल अरेस्ट की दूसरी घटना है। क्राइम ब्रांच ने ठगी के इस मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

MP Transport Corporation: मध्यप्रदेश में 19 साल से बंद पड़ी सस्ती और टिकाऊ लोक परिवहन सेवा नए साल 2025 के पहले बहाल हो सकती है। मोहन सरकार ने इस पर फोकस बढ़ा दिया है। सरकार प्रयोगिक तौर पर सबसे पहले आदिवासी बाहुल्य संभागों व कुछ जिलों में सड़क परिवहन सेवा को शुरू करने के प्रयास कर रही है।
एक पीपीपी मोड पर सेवाएं शुरू करने और दूसरा 100 फीसद विभागीय नियंत्रण में सस्ती लोक परिवहन सेवा देने से जुड़ा है। अब यह जिम्मेदारी आइएएस मनीष सिंह को दे दी गई है।

सोमवार देर रात किए गए तबादलों में सिंह को परिवहन विभाग का अपर सचिव बनाया है। साथ ही मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी दी है। अब तक यह जिम्मेदारी संजय कुमार जैन के पास थी जो सरकार की मंशा के अनुरूप सड़क परिवहन निगम को दोबारा चालू करने के अलग-अलग प्रस्ताव पर काम कर रहे थे।

मंत्री ने बताया- तेजी से चल रही तैयारियां

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह कह चुके हैं कि संभवत: जनवरी के पहले टिकाऊ लोक परिवहन सेवा को शुरू कर देंगे। विभाग के स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही है, जिसे सीएम के सामने पेश करेंगे, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे।

इन पर चल रहा काम

-ज्यादातर बसें इलेक्ट्रिक हो, जो जीपीएस सिस्टम आधारित हो। इनमें यात्रियों को पारदर्शी किराया व्यवस्था के साथ निगरानी ऑनलाइन हो सके।

-यात्रियों को अग्रिम किराया भुगतान व कार्ड की व्यवस्था मिले।

-सीसीटीवी आधारित सुरक्षा हो, पिछली व्यवस्था की तरह लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल न हो।

राजधानी भोपाल में शुक्रवार (8 नवंबर) को दो ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। दोनों ही कॉरिडोर बंसल अस्पताल से बने. इसमें एक कॉरीडोर बंसल से एम्स अस्पताल तक बना और दूसरा कॉरीडोर बंसल से इंदौर के लिए बना। ग्रीन कॉरीडोर के लिए राजधानी की कुछ प्रमुख सड़कें थोड़ी देर के लिए थम गईं।

ट्रैफिक डीसीपी संजय सिंह ने बताया कि प्रशासन से मिली जानकारी के आधार पर भोपाल में शुक्रवार को दो ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। इसमें किसी तरह का रूट डायवर्ट नहीं किया, बल्कि जिन रास्तों से एंबुलेंस को गुजरना था, सिर्फ वही कुछ देर के लिए रोक दिए गए। ट्रैफिक हॉल्ट लेकर एंबुलेंस को रास्ता दिया गया। एम्स तक पहुंचने में एंबुलेंस को कुछ मिनट का समय लगा जबकि इंदौर का सफर करीब तीन घंटे में पूरा किया।

ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुई मौत

बंसल अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार बुधनी निवासी गिरीश यादव उम्र 73 वर्ष को कुछ दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। जिस वजह से उनके परिजनों ने उन्हें बंसल अस्पताल में भर्ती कराया। गुरुवार (7 नवंबर) को चिकित्सकों ने मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। गिरीष के बड़े बेटे विनय यादव ने चिकित्सकों के परामर्श पर अपने पिता की देह से अंगदान करने का निर्णय लिया।

अंगदान करने का लिया है निर्णय

विनय ने बताया कि उनके पिता गिरीश यादव बुधनी में एडवोकेट थे और अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई व समाज सेवा में खर्च किया। इसके साथ ही वह बुधनी कांग्रेस में सक्रिय सदस्य थे। यही वजह रही कि हमने उनकी देह से अंगदान करने का निर्णय लिया, ताकि पिता जी का शरीर शांत होने के बाद भी किसी के काम आ सके।

इंदौर भेजे गए किडनी ,लिवर और एम्स को किडनी

विनय यादव ने बताया कि चिकित्सकों की टीम ने तमाम तरह की जांच करने के बाद हमारे पिता जी को ब्रेन डेड घोषित किया, फिर हमने अंगदान की सहमति दी। इसके बाद शुक्रवार को पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। बंसल अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार दो किडनी में से एक किडनी भोपाल एम्स में दी गई, जहां एक 21 वर्षीय युवती का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। दूसरी किडनी बंसल अस्पताल में ही एक मरीज को दी गई।जबकि लिवर इंदौर में किसी मरीज को दिया जा रहा है। इसके लिए इंदौर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है।

हार्ट का नहीं हो सका इस्तेमाल

 
ब्रांडेड हुए मरीज की उम्र 73 वर्ष थी।जिस कारण उनके हार्ट का डोनेशन नहीं हो सका।चिकित्सकों ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के कारण मरीज के बाकी अंग तो ठीक थे, लेकिन हार्ट पर्याप्त रूप से काम नहीं कर रहा था. यही कारण रहा कि हार्ट किसी के काम नहीं आ सका। आंखे गांधी मेडिकल कॉलेज में दान की गईं।

मध्य प्रदेश सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग राज्य के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल करने जा रहा है। यह पूरा काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी को एक जगह सुरक्षित और सुलभ बनाना है, जिससे पेंशन, प्रमोशन, वेतन और ट्रांसफर से जुड़ी सारी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बेहतर मॉनीटरिंग करने में आसानी होगी।

यह पोर्टल कर्मचारियों के सेवा में आने के समय से उनके आधार कार्ड से लेकर उनके पहले वेतन पाने के बाद उनकी नियुक्ति, प्रमोशन तक की जानकारी सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध कराएगा। यह सिस्टम प्रत्येक कर्मचारी के खिलाफ लगे चार्जेस, प्रमोशन की स्थिति, पेंशन से जुड़ी आवश्यक जानकारी और उनके ट्रांसफर रिकॉर्ड्स भी तुरंत बता देगा।

कर्मचारियों को आसानी से मिलेगा अपना रिकॉर्ड
इस सुविधा से कर्मचारियों को पेंशन प्रक्रिया में किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेज और जानकारी अपडेटेड फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। कर्मचारी अपने वेतन, भत्ते, एरियर सही मिल रहे है या नहीं सब कुछ जान सकेंगे। उनके प्रमोशन और अन्य सुविधाओं का रिकॉर्ड की भी जानकारी पोर्टल पर रहेगी।

विभाग को निर्णय लेने में होगी आसानी
सामान्य प्रशासन विभाग के ह्यमून रिसोर्स पोर्टल के जरिए कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ लगे चार्जेस और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे विभाग उनको नियुक्ति को लेकर निर्णय ले सकेगा कि उनको कहा तैनात करना है या कहां नहीं। साथ ही उनके वेतन, प्रमोशन से लेकर विभागीय जांच की स्थिति की मॉनीटरिंग करने में आसानी होगी।

एक माह में रिकॉर्ड पोर्टल पर आ जाएगा
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि एक महीने में पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर आ जाएगा। इसमें हर कर्मचारी की नियुक्ति से लेकर उनके सेवानिवृत्त होने तक की पूरी जानकारी अपलोड होगी। इससे कर्मचारियों के साथ ही विभाग को भी जानकारी देखने और कोई निर्णय लेने में आसानी होगी।

यह कदम स्वागत योग्य 
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा जो ई ऑफिस बनाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। पूरी तरह से कंप्यूटराइड नहीं हो पाए। अब यदि होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस तरीके से काम करने और इच्छाशक्ति की जरूरत है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी की एक बार फिर से घर वापसी हुई है। दीपक जोशी ने कांग्रेस को छोड़कर वापस बीजेपी ज्वाइन की है। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष दीपक जोशी ने घर वापसी की है।

विधानसभा चुनाव से पहले दीपक जोशी ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। मध्य प्रदेश की बीजेपी राजनीति में संत कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने आज फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है।

पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने गुरुवार को बुदनी विधानसभा क्षेत्र में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें विधानसभा चुनाव से पहले दीपक जोशी ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, वह कांग्रेस के चिह्न से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से दीपक जोशी ने बीजेपी की सदस्यता ली है।

2023 में छोड़ दी थी बीजेपी

2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दीपक जोशी देवास की हाटपिपल्या सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, जिससे नाराज दीपक जोशी ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, इधर कांग्रेस ने उन्हें खातेगांव से टिकट दिया था। इस चुनाव में दीपक जोशी को हार का सामना करना पड़ा था, करीब 12 हजार वोटों से दीपक जोशी चुनाव हार गए थे।

2013 में रह चुके मंत्री

दीपक जोशी 2013 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में स्कूल, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मंत्री थी। साल 2018 के विधानसभा के विधानसभा में कांग्रेस के मनोज चौधरी ने बीजेपी के दीपक जोशी को हरा दिया था। 2020 में सत्ता का उलटफेर हुआ तो मनोज चौधरी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आ गए थे। बाद में मनोज चौधरी उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। इधर अब एक बार फिर से दीपक जोशी ने घर वापसी करते हुए बीजेपी ज्वाइन की है ।