पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भोपाल दौरे में अचानक जीतू पटवारी से मुलाकात करने पहुंचे। जीतू पटवारी के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने उन्होंने अपने बेटों की शादी का निमंत्रण दिया। शिवराज के दोनों बेटों की सगाई हो गई है।

भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों भोपाल प्रवास पर हैं। शनिवार को शिवराज सिंह चौहान अचानक पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आवास उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जीतू पटवारी से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान और जीतू पटवारी के बीच हुई मुलाकात के बाद राज्य की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि यह मुलाकात किसी भी तरह से सियासी नहीं है।

जानकारी के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान जीतू पटवारी को अपने बेटों की शादी का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान को मीडियाकर्मियों ने घेर लिया लिया। जीतू पटवारी के गेट में पूर्व कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने स्वागत किया और फिर उन्हें लेकर गए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या मुलाकात हुई इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

बंद कमरे में हुई मुलाकात

कृषि मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और जीतू पटवारी के बीच बंद कमरे में चर्चा भी हुई। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि बंद कमरे में दोनों के बीच राजनीतिक चर्चा हुई या फिर अन्य किसी मुद्दे पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है।

दिग्विजय से भी मिले शिवराज सिंह

जीतू पटवारी से मुलाकात करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थीं। दिग्विजय सिंह को उन्होंने शादी में शामिल होने का न्यौता दिया।

दोनों बेटों की हो चुकी है सगाई

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। पहले उनके दोनों बेटों की सगाई हो गई है। बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की अमानत बंसल है। ये लोग मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमानत और कार्तिकेय दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। परिवार की सहमति से दोनों की सगाई हुई थी।

शिवराज सिंह के छोटे बेटे कुणाल की शादी 14 फरवरी को होने जा रही है। इसके लिए भोपाल के लेक व्यू स्थित एक नामी होटल की बुकिंग की जा चुकी है। कुणाल चौहान की सगाई, उनकी बचपन की दोस्त रिद्धि जैन से 23 मई 2024 को भोपाल में हुई थी। रिद्धि के पिता आदित्य बिड़ला ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं।

Bhopal : स्कूल शिक्षा विभाग में चल रहे अटैचमेंट के खेल में 20 हजार से अधिक शिक्षक मुफ्त का वेतन ले रहे हैं। कई शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के बजाय दफ्तरों में बाबू बनकर बैठे हैं। नवसाक्षरता के नाम पर प्रदेश में पांच हजार से अधिक शिक्षक अटैचमेंट पर चल रहे हैं।

प्रदेश में कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा आगामी 25 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इसके पहले नवमीं-ग्यारहवीं की परीक्षाएं भी होंगी। परीक्षाओं के पहले शिक्षकों की कमी के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है। प्लान तैयार किया है। इसके तहत जिन स्कूलों में विषय शिक्षकों की कमी है, उनके यहां नजदीकी स्कूलों से शिक्षकों को बुलाकर पढ़ाया जाएगा।

यह कार्य सप्ताह में शिक्षक दो दिन करेंगे। दूसरी तरफ विभाग में अटैचमेंट का खेल चल रहा है। प्रदेश में 20 हजार से अधिक शिक्षक ऐसे हैं, जो स्कूलों में पढ़ाने के बजाय दफ्तरों में बाबूगिरी कर रहे हैं। विभाग इन शिक्षकों का अटैचमेंच समाप्त करने के बजाय स्कूलों में ही पदस्थ अन्य शिक्षकों पर दोहरा कार्य डाल रहा है।

नवसाक्षरता के नाम पर पूरी पढ़ाई चौपट

नवसारक्षता के नाम पर हर जिले में 70 से 80 शिक्षकों को अटैच कर रखा है। भोपाल जिले में करीब 70 शिक्षक नवसाक्षरता कार्यक्रम में सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इन शिक्षकों को यह कार्य स्कूलों में पढ़ाई कराने के साथ करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नवसाक्षरता में अटैच शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाते है। इससे राजधानी समेत पूरे प्रदेश में करीब पांच हजार से अधिक शिक्षक स्कूलों की पढ़ाने से दूर हैं।

मुख्यालयों में भी शिक्षक अटैच

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल, लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केंद्र, डीईओ कार्यालय समेत अन्य जगहों पर कई शिक्षक अटैच हैं। उच्च पद के प्रभार व अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान इन्हें हटाए जाने के निर्देश भी हुए, लेकिन इन शिक्षकों ने जोड़-तोड़ दोबारा मुख्यालयों में पदस्थापना कराने में सफल हो गए।

शिक्षक की हो गई थी मौत

रतलाम जिले में हॉल में अटैचमेंट के चलते एक स्कूल में शिक्षकों कमी से शिक्षिका की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। इस मामले को लेकर रतलाम जिले में शिक्षकों ने कई दिनों तक प्रदर्शन कर सभी प्रकार के अटैचमेंट समाप्त करने की मांग की थी। बावजूद इसके रतलाम जिले में करीब 70 शिक्षक नवसाक्षरता कार्यक्रम में अटैच है। करीब 30 शिक्षक विभिन्न कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे हैं।

अटैचमेंट समाप्त करने को लेकर कई बार दिए गए निर्देश, लेकिन नहीं हो रहा पालन

आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने कुछ माह पहले सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न कामों के लिए विभिन्न कार्यालयों में अटैच किए गए शिक्षकों को तत्काल वापस करें। उन्होंने कलेक्टरों को 25 जून 2013 और 8 नवंबर 2017 के सामान्य प्रशासन विभाग, 30 मई 2017 और 20 सितंबर 2019 के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों की याद दिलाई।

आदेशों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) और न्यायालयीन प्रकरण में पारित निर्णयों के हवाले से कहा गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। आयुक्त ने निर्देशों में साफ कहा कि शिक्षकों को भविष्य में भी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए गए शिक्षकों को मूल पदस्थापना के लिए कार्यमुक्तकर शिक्षण कार्य कराने को कहा गया है। बावजूद इसके अभी भी प्रदेश में संभागीय संयक्ुत संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और निर्वाचन कार्य के लिए कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम), तहसील सहित अन्य कार्यालयों में अटैच हैं। इन शिक्षकों के स्कूलों में लौटने से पढ़ाई की स्थिति सुधरेगी। अभी शिक्षकों की कमी के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है।

मद्यप्रदेश में आने वाले दिनों में कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शॉर्टकट से सरकारी नौकरी पाने वाले 232 अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अभी आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले 24 अधिकारी-कर्मचारियों की नौकरी जाना लगभग तय हो गया है। वहीं दूसरी ओर 232 पर कार्रवाई चालू है। विधानसभा में यह जानकारी विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब के रूप में यह जानकारी सरकार ने दी है।

लिखित में दी जानकारी

विधायक डॉ. राजेन्द्र सिंह ने सवाल किया था फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के संबंध में साल 2015 से आज तक किसने किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन शिकायतों की जांच में क्या कार्रवाई की गई है। जिसके जवाब में जन जातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने लिखित में
जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 232 कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग लोगों द्वारा शिकायतें की गई हैं। जिनके खिलाफ जांच की जा रही है हालांकि अधिकांश के खिलाफ अभी तक जांच ही चल रही है।

9 सालों से हो रही जांच

मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र और फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इम मामलों से पता चला है कि प्रदेश में 232 कर्मचारी अधिकारियों के जाति प्रमाण पर की जांच की जा रही है। इन 232 कर्मचारी-अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग लोगों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने इसकी लिखित जानकारी विधानसभा में दी है।

मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। सीधी भर्ती सरकारी नौकरी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 50% आरक्षण दिए जाने हेतु प्रावधान कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है।

मध्य प्रदेश राजपत्र में संविदा कर्मचारियों को आरक्षण के लिए क्या लिखा है

मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 27 दिसंबर 2024 क्रमांक 368 में प्रकाशित किया गया है कि, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में 50 प्रतिशत पद ऐसे कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे जो विभागों / निकायों में संविदा आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत है तथा जिन्होंने संविदा पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, किन्तु ऊपर उल्लिखित आरक्षण का लाभ लेकर नियुक्त होने के पश्चात्, पुनः इस लाभ के लिए पात्रता नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जितनी सेवा की गई हो, संविदा पर अधिकतम आयु सीमा में छूट उतनी अवधि के लिए … अनुमत की जाएगी, किन्तु छूट सहित अधिकतम आयु सीमा, पद हेतु भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में विहित तारीख को, 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण के प्रावधान हेतु, मध्यप्रदेश विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय और अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1999 का संशोधन दिनांक 01 फरवरी 2020 एवं 07 अक्टूबर 2022 में एक और संशोधन किया गया। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 फरवरी 2020 के माध्यम से संशोधन कंडिका 3 में नियम 11 के उपनियम 7 के पश्चात्, जोड़े गये उपनियम (8) के स्थान पर संशोधित उपनियम (8) जोड़ा गया।

खनिज साधन विभाग का नोटिफिकेशन

मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग द्वारा भी संविदा कर्मचारियों को सीधी भर्ती सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय और राजपत्रित तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय सेवा भर्ती नियम 2004 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 दिसंबर 2024 क्रमांक 374 में इसका प्रकाशन कर दिया गया है। डायरेक्ट लिंक संलग्न कर दी गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है जारी आदेश में 31 जनवरी तक समय सीमा दी गई है बता दें कि यह नियम पहले से भी लागू है लेकिन अभी इसके पालन में कोताही बरती जा रही थी लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के सभी विभागों में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों से उनकी चल – अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है और आगामी 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा जमा कराने का आदेश दिया गया है हालांकि यह प्रक्रिया प्रति वर्ष की जाती है, जिसे वर्ष 2010 से अनिवार्य किया गया था इस आदेश के तहत कर्मचारियों को अपने विभाग के निर्धारित फॉर्मेट में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होती है।

चाही गई जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को उनके वर्तमान पद, वेतन खुद और परिवार के लोगों के नाम से अर्जित की गई संपत्तियों का विवरण देना शामिल होता है इसके साथ ही, यह भी जानकारी देनी होती है कि अर्जित की गई संपत्तियां स्वयं अर्जित की गई हैं या फिर पुश्तैनी हैं आय संबंधित फार्मेट में यह भी जानकारी दिया जाना अनिवार्य किया गया है कि अगर संपत्ति स्वयं अर्जित की तो इसके भुगतान का तरीका क्या है खरीदी के समय की कीमत और अब संपत्ति का वर्तमान मूल्य क्या है।

लोगों के बताए अनुसार शासन का यह आदेश पूर्व से चला आ रहा है वावजूद इसके भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा कुछ न कुछ तथ्य छिपाकर जानकारी दर्ज कराई जाती है लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में पकड़े जाने के बाद ही ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आती है अब सभी प्रॉपर्टी ऑनलाइन है और आधार से लिंक है इसलिए भ्रष्ट लोगों में सरकार के इस आदेश को लेकर हड़कंप मचा हुआ है सूत्र यह भी बताते हैं कि कुछ विभागों में भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा अपने अन्य रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियां अर्जित की जाती हैं जब ऐसे लोगों की शिकायत होती है तभी आय से अधिक की संपत्तियों की जानकारी सरकार को मिल पाती है।

बीते दिन मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है जिससे कि सभी कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार के पास होनी चाहिए।

स्टार्स परियोजना (स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट) के तहत मप्र के उन शिक्षकों और प्राचार्यों को सिंगापुर दौरे पर भेजा जाना था, जिनके स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत या उससे अधिक रहा है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने नियम-कायदों को ताक पर रखते हुए खुद को इस यात्रा का पात्र बना लिया और सिंगापुर पहुंच गए। योजना के तहत चयन के लिए प्रदर्शन, पद और उम्र का क्राइटेरिया तय किया गया था। इसके अनुसार केवल उन प्राचार्यों और शिक्षकों को पात्र माना गया था जिनके स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक हो। इसके अलावा, पद के अनुसार प्रिंसिपल और उनके समकक्ष शिक्षक तथा उम्र में 58 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों को चुना जाना था। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इन नियमों को तोड़ते हुए खुद को यात्रा के लिए योग्य घोषित कर दिया।

उम्र और पद का क्राइटेरिया तोड़ा

इस यात्रा के लिए बनाए गए नियमों को दरकिनार कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उम्र और पद की शर्तों को तोड़ा। मजेदार बात यह है कि जिन अफसरों ने ये नियम तय किए थे, वे खुद इस दौरे में शामिल हो गए। इनमें से कई अधिकारी उम्र के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों ने विदेश यात्रा के लिए अपना पद बदल लिया। उदाहरण के लिए, जो अफसर कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत थे, उन्हें प्रिंसिपल के पद पर दिखाकर सिंगापुर भेजा गया।

68 सदस्यीय दल में शामिल अपात्र अधिकारी

5 जनवरी को सिंगापुर भेजे गए प्रदेश के 68 सदस्यीय दल में कई ऐसे लोग शामिल हैं, जो निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र ही नहीं थे। इसमें छिंदवाड़ा के डीपीसी जगदीश इस्पाचे, बीईओ ओपी जोशी और प्रोग्रामर श्रीमती डेहरिया जैसे अधिकारी शामिल हैं।

4 करोड़ रुपये खर्च

इस यात्रा पर शासन की ओर से चार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह धनराशि उन शिक्षकों पर खर्च नहीं होनी चाहिए थी, जिनका प्रदर्शन सच में सराहनीय है? शिक्षा जगत में यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षक समुदाय में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी है।वहीं, दूसरा दल 13 जनवरी से जाने वाला है।

mp news: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनता की समस्याओं का समाधान करने में लापरवाही बरतने वाले लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। सीएम मोहन यादव ने मीटिंग के दौरान ही इन अधिकारियों को लेकर नाराजगी जाहिर की और 3 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हुए 1 कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के निर्देश भी दिए। सीएम मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन (Samadhan Online) में विभिन्न जिलों के नागरिकों के लंबित प्रकरणों पर बात कर रहे थे।

इन अधिकारी-कर्मचारियों पर गिर गाज

समाधान ऑनलाइन के दौरान रीवा जिले की छात्रा शीतल तिवारी को गांव की बेटी योजना में मिलने वाली राशि का भुगतान न होने की बात सामने आई तो सीएम ने तुरंत राशि भुगतान के निर्देश दिए साथ ही इस प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को निलंबित करने और एक अधिकारी की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया।

भोपाल के अनिल मालवीय के अपने निवास के निकट नालियों के फर्शीविहीन होने की शिकायत पर नगर निगम के दोषी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।

गुना जिले के समंदर सिंह द्वारा परिजन की सर्पदंश से मृत्यु पर राहत राशि प्राप्त न होने की शिकायत की तो सीएम मोहन यादव ने पटवारी के निलंबन और संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए ।

दतिया जिले के ऋषि पुरोहित ने अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन होने और करीब सवा साल तक कार्यवाही न करने की शिकायत की तो सीएम मोहन यादव ने दोषी पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए ।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अलीराजपुर के माधव सिंह तोमर को पशु बीमा योजना के अंतर्गत राशि के भुगतान के निर्देश दिए साथ ही राशि दिलवाने में विलंब होने पर दोषी पशु चिकित्सक की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
जबलपुर भेड़ाघाट के राहुल सिंह के प्रकरण में आवेदक को आयुष्मान योजना का लाभ विलंब से मिलने पर दोषी पर 82 हजार रूपए का अर्थ दंड लगाया गया। आवेदक को राहत के लिए उपचार की राशि के अलावा 5000 की राशि देने के निर्देश दिए ।

अच्छा काम करने वालों को बधाई

सीएम मोहन यादव ने इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में उल्लेखित शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। इन जिलों में सागर, कटनी, सिंगरौली, विदिशा और सीहोर जिलों के अधिकारियों को बधाई मिली। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और उच्च प्रदर्शन वाले विभागों में ऊर्जा, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास में जीआईएस-2025 की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) एक वैश्विक समागम है। व्यवस्थाओं में कोई भी कमी न रहे। दो महीने से भी कम समय शेष है, समय रहते सभी प्रकार की तैयारियां पुख्ता तरीके से कर ली जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी को जीआईएस 2025 का विधिवत् शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि जीआईएस में कोर सेक्टर्स पर फोकस करते हुए ऐसी गतिविधियां आयोजित करें, जिससे ठोस परिणाम मिलें। जीआईएस-2025 में देश-विदेश से आने वाले सभी मेहमानों के रहने-खाने एवं आसपास के पर्यटन स्थलों पर आने-जाने एवं भ्रमण की समुचित व्यवस्था की जाए। मेहमानों को होम-स्टे के बारे में भी बताया जाए। इस कार्य के लिए संस्कृति, वन, पर्यटन एवं स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय के साथ भोपाल शहर के सौंदर्यीकरण के कायों के लिए भी अभी से युद्ध स्तर पर तैयारियों शुरू कर दें।