चुनावी बॉन्ड पर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा, चुनावी बॉन्ड के कारण आपको पैसे का पता चल रहा है. किस कंपनी ने दिया? कैसे दिया? कहां दिया? चुनावी बांड को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, मैं कहता हूं कि जब विपक्ष के नेता ईमानदारी से सोचेंगे, हर किसी को पछतावा होगा. राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के चुनावी बांड पर आरोप और क्या यह एक खराब निर्णय था, इस पर पीएम मोदी ने कहा, अगर चुनावी बांड नहीं होते, तो किसके पास यह पता लगाने की शक्ति होती कि पैसा कहां से आया और कहां से आया. यह चुनावी बांड की सफलता की कहानी है कि चुनावी बांड थे, इसलिए आपको पैसे का एक निशान मिल रहा है. आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है. इसलिए मैं कहता हूं कि बाद में जब ईमानदारी से सोचेंगे तो सभी को पछताना पड़ेगा. देशभर में कुल 3000 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड दान किया था. 3000 कंपनियों में से 26 कंपनियां ऐसी थीं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इन 26 में से कुल 16 कंपनियां ऐसी थीं, जिन्होंने जब छापे पड़ रहे थे, तब बॉन्ड खरीदा था. इन 16 कंपनियों ने जो बॉन्ड खरीदे, उसमें से 37% रकम बीजेपी के पास है, 63% विपक्ष के पास.
चुनावी बॉण्ड योजना रद्द करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी: अश्विनी कुमार
पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने चुनावी बॉन्ड पर कुछ दिनों पहले कहा था कि आम चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी. कुमार ने अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक चर्चा के दौरान कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.
चुनावी बॉण्ड पर कांग्रेस लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर बोल रही हमला
कांग्रेस चुनावी बॉन्ड पर लगातार बीजेपी ओर मोदी सरकार पर हमलावर रही है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बॉण्ड से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ‘घोर भ्रष्टाचार’ का खुलासा हुआ है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पिछले दिनों पोस्ट किया था, हर दिन प्रधानमंत्री पाखंड की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और बेईमानी की और अधिक गहराई में उतरते जा रहे हैं. रमेश ने आरोप लगाया था, चुनावी बॉण्ड योजना को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए डिजाइन किया गया था. दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री मोदी जनता से यह विवरण छिपाना चाहते थे कि राजनीतिक दलों के पास धन कहां से आया है, और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को कर दिया रद्द
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को समाप्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की चुनावी बॉण्ड योजना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था.
