नई दिल्ली | Denvapost विशेष संवाददाता
बिहार में मतदाता सूची SIR को लेकर संसद में विरोध-तांडव
लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बिहार में यह प्रक्रिया चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पीटीआई विपक्ष में नेता मलिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य INDIA ब्लॉक नेताओं ने संसद परिसर में जाकर ‘SIR’ लिखे पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिए, जिससे प्रतीकात्मक विरोध का संदेश गया ।
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रेनुका चौधरी ने Rule 267 के तहत SIR पर चर्चा हेतु कारोबार स्थगन का प्रस्ताव रखा ।
CPI के सांसद संमोख कुमार ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को वोटर सूची से बाहर करने की रणनीति है ।
विपक्ष ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में SIR पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए; लेकिन जब ये चर्चाएँ नहीं हो सकीं, तब विरोध तेज़ हो गया।
मंगलवार को पूरे सुबह का सत्र निरस्त कर दिया गया था क्योंकि 11 AM और 12 PM की दो बार कार्यालय स्थगन हुआ ।
गुरुवार को लोकसभा सिर्फ 12 मिनट चली, फिर दोपहर 2 बजे स्थगित कर दी गई। राज्यसभा महज़ एक मिनट में स्थगित कर दी गई थी ।
इंडिया ब्लॉक सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से बुलाए गए 12:30 बजे सभी दलों की बैठक में शामिल होकर समाधान की कोशिश की ।
कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष जितु पाटवारी ने भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी पर पलटवार करते कहा कि किसान वर्ग की वास्तविक समस्याएं जैसे प्राकृतिक आपदाओं में विस्थापन, ग्रामीण रोजगार, फसल नुकसान आदि पर सरकार गंभीर नहीं है ।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार: अमित शाह का प्रस्ताव आज राज्यसभा में पेश होगा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
यह विस्तार 13 अगस्त 2025 से लागू होगा और 13 फरवरी 2026 तक रहेगा, यदि संसद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है ।
फरवरी 2025 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था—उनके खिलाफ भाजपा के अपने विधायकों ने दबाव बनाया था ।
2023–25 में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा ने कम से कम 250 मौतें और 60,000 से अधिक विस्थापन उत्पन्न किया था ।
मणिपुर विधानसभा की अवधि 2027 तक है, जिसे अब तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला केंद्रीय नियंत्रण संभाल रहे हैं ।
निष्कर्ष: दोनों मुद्दे लोकतांत्रिक संतुलन की लड़ाई
विपक्ष का तर्क है कि मतदाता सूची में SIR प्रक्रिया चुनाव से पहले न्यायसंगत प्रतिनिधित्व पर सवाल उठा रही है।
दूसरी ओर, सरकार कहती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष है और इसे रोकने की मांग अस्वीकार्य है।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का विस्तार, केंद्रीय प्राधिकरण और राजनीतिक दबाव के बीच लोकतांत्रिक संकट का संकेत देता है।
सत्र लगातार बाधित होने से संसद के विधायी एजेंडे — जैसे गोवा में अनुसूचित जनजातियों का पुनर्निर्धारण विधेयक और Merchant Shipping Bill, 2024 — पर काम नहीं हो पा रहा है ।
MPs push for Yashwant Varma’s impeachment: 145 Lok Sabha members and 63 Opposition MPs in Rajya Sabha submitted a memorandum to remove Justice Yashwant Varma under Articles 124, 217, and 218 of the Constitution. Lok Sabha was adjourned till 4 pm, minutes after resuming at 2 pm as the Opposition continued to shout slogans. However, proceedings resume in Rajya Sabha. Monsoon session will comprise a total of 21 sittings, spread over 32 days, and will conclude on August 21. In between, both the Houses will be adjourned on August 12, 2025, and will reassemble on Monday, August 18, to facilitate Independence Day celebrations.
