नर्मदापुरम जिले में तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के नए दायित्व तय


नर्मदापुरम। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने जिले की सभी तहसीलों में तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी नायब तहसीलदारों के नवीन कार्य विभाजन संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों को उनके निर्धारित थाना क्षेत्रों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार नर्मदापुरम नगर में श्री सुनील शर्मा को तहसीलदार नियुक्त किया गया है, जबकि श्रीमती सुरेखा यादव, श्री मिट्ठूलाल पवार एवं श्री हंस कुमार ओनकर को नायब तहसीलदार का दायित्व सौंपा गया है। नर्मदापुरम ग्रामीण में श्री अंकित मौर्य को तहसीलदार तथा श्री दिव्यांशु नामदेव को नायब तहसीलदार बनाया गया है।
माखननगर तहसील में श्रीमती सुनीता साहनी को तहसीलदार नियुक्त किया गया है। वहीं श्री सुनील गढ़वाल एवं श्रीमती श्रद्धा गोस्वामी को नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डोलरिया में श्रीमती रुचि गोयल को तहसीलदार तथा श्री रविंद्र सोमनकर को नायब तहसीलदार बनाया गया है।
इटारसी में श्री रामकिशोर झरबड़े को तहसीलदार, जबकि सुश्री स्वीटी चौहान एवं श्री कृष्णकांत उइके को नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया है। पिपरिया में श्री वैभव बैरागी को तहसीलदार तथा श्री पूनम सिंह सलामे एवं श्री नीरज बैस को नायब तहसीलदार का दायित्व दिया गया है।
इसी प्रकार बनखेड़ी तहसील में श्रीमती अंजू लोधी को तहसीलदार तथा श्री मनोज कुमार नामदेव एवं श्री शैलेश श्रीवास्तव को नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया है। सोहागपुर में श्री शक्ति श्री तोमर को तहसीलदार एवं श्री रामसिपाही मरावी को नायब तहसीलदार बनाया गया है। सिवनीमालवा में श्री नितिन कुमार झोड़ को तहसीलदार तथा श्रीमती कीर्ति प्रधान एवं श्री आलोक भद्र को नायब तहसीलदार का दायित्व सौंपा गया है।
वहीं शिवपुर तहसील के लिए श्री हीरू कुमरे को तहसीलदार तथा श्रीमती सरिता मालवीय को सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख का दायित्व सौंपा गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी संबंधित नायब तहसीलदारों एवं प्रभारी नायब तहसीलदारों को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित थाना क्षेत्रों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रशासन का मानना है कि इस नए कार्य विभाजन से राजस्व एवं कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों में तेजी आएगी और आमजन को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी।