नर्मदापुरम : वेयरहाउस संचालकों को डेढ़ साल से नहीं मिला किराया । मप्र नागरिक आपूर्ति निगम की कार्यप्रणाली से त्रस्त हैं संचालक। वेयरहाउस में है लाभ ही लाभ बताकर मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार ने बड़े स्तर पर लोगों को वेयरहाउस निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया था।
वेयरहाउस बनाने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान भी की गई थी। इसके चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने वेयरहाउस निर्माण कर सरकार की योजनाओं को फलीभूत करने का काम किया। अब वही वेयरहाउस लोगों के लिए आर्थिक तंगी का कारण बन रहे हैं। वेयरहाउस संचालकों को पिछले डेढ़ साल से किराया ही नहीं मिला है।
जिसे लेकर वेयरहाउस ऐसोसिएशन माखन नगर के नुमाइंदों ने देनवा पोस्ट को बतलाया कि उनके गोदामों में भंडारित वर्ष 2023-24, 2024-25 का गेंहूं, चना एवं मूंग का भंडारण का किराया लंबित है। भुगतान करने के लिए शाखा स्तर पर मौखिक रुप से अनेक बार विभाग को अवगत कराया गया और पत्राचार के माध्यम से भी भुगतान किए जाने की मांग रखी गई।
ऐसे में जबकि वेयरहाउस बनवाने के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए का कर्ज बैंकों से लिया हुआ है, कर्ज चुकाने में भी परेशानी हो रही है। वेयरहाउस संचालक लाखों रुपए लगा चुके हैं और वेयरहाउस में अनाज का भंडारण भी किया गया है, लेकिन भुगतान नहीं होने से संचालक खासे परेशान हैं। वेयरहाउस संचालकों की परेशानी का सबब मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को बताया जा रहा है, जो किसी भी तरह से सुनवाई के लिए तैयार नहीं दिख रहा है।
यही कारण है कि पिछले करीब डेढ़ साल से वेयरहाउस संचालकों को उनके वेयरहाउस का किराया नहीं मिला है। वेयरहाउस संचालक अपनी राशि लेने के लिए लगातार निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां अगली तारीख मिलने जैसा बर्ताव किया जाता है। वेयरहाउस संचालकों ने देनवा पोस्ट से बातचीत की उन्हें पिछले डेढ़ साल से वेयरहाउस का किराया नहीं मिला है। यही नहीं उनके ऊपर डेढ़ परसेंट का गेन भी लगाया जा रहा है। जो पूरी तरह से अनुचित है।
