गुरुवार को कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में वन एवं राजस्व विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की अंतर विभागीय समन्वय सह समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन व्यवस्थापन, वन-राजस्व सीमा विवाद, मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना, तथा वन भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण के संबंध में निर्देशित किया कि उक्त परियोजना के लिए वन भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जाए और परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन तथा मजदूरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो और सभी आवश्यक कदम समय पर उठाए जाएं।
वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन भूमियों का सीमांकन कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, वन अनुविभागीय अधिकारी और राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाए। इसके साथ ही, कलेक्टर ने विस्थापित वन ग्रामों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तेज करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा है कि वन भूमि संबंधी जानकारी प्रभागीय वन अधिकारी और एसटीआर से प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की योजना तैयार की जाए, ताकि वन और राजस्व विभाग के कार्यों में तालमेल बना रहे और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे हों। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह, डीएफओ मयंक गूर्जर, अपर कलेक्टर श्री डीके सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री बृजेन्द्र रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
