राज्य सरकार मध्यप्रदेश में 10 लाख शहरी पीएम आवास बनाएगी। ज्यादातर आवास मल्टी स्टोरी में होंगे। पहली बार होगा कि मल्टी स्टोरी के आवास भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़ों के अलावा जिला व तहसील स्तर पर बनाए जाएंगे। 50 हजार करोड़ से चार साल में निर्माण पूरा होगा। सरकार 23 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देगी। शहरी गरीबों के साथ मध्यमवर्गीय ईडब्ल्यूएस, कल्याणी महिलाएं, थर्ड जेंडर जैसी कई श्रेणी में आने वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश को झुग्गीमुक्त बनाना इसका मकसद है।
दारू की बंद कर दूध की दुकानें खोलेंगे
प्रदेश(MP News) में दूध की दुकानें खोली जाएंगी और दारू की दुकानें बंद की जाएंगी। शराब घर तोड़ती है। सरकार के माध्यम से जो कुरीतियां हैं उन्हें हटाकर सही बातें स्थापित की जाएंगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सेठानी घाट में नर्मदा जन्मोत्सव पर जलमंच से यह बात कही। मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन भी किया। 104.72 करोड़ की योजनाओं का भूमिपूजन एवं लोकापर्पण किया।
नर्मदा जन्मोत्सव(Narmada Jayanti) के अलावा सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन आवासों को झंडी दी गई। प्रदेश की पहली ड्रोन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्र में नए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। आइटीआइ में भी इसकी शिक्षा दी जाएगी। 370 करोड़ के निवेश से 8 हजार को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर समिट से पहले सेमीकंडक्टर नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र का केंद्र बनाया जाएगा। इससे 50 हजार करोड़ के निवेश की संभावना खुल गई है।
