पीसीसी में पत्रकारवार्ता
शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी जाने की तैयारी
विभा पटेल ने बताया कि इसकी शुरुआत अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने गत 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर से कर दी हैं, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार शहरी और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं तक किया जायेगा। जिसका उद्देश्य आधी आबादी (महिलाओं) के लिए हक मांगना है। साथ ही महिला आरक्षण, जातीय जनगणना, बढ़ती महंगाई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को लेकर जन जागरण भी चलाया जायेगा। अभियान में समान वेतन, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता, लाड़ली बहनों को मुफ्त में कॉलेज तक शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई जाएगी।
बेलगाम महंगाई के खिलाफ आंदोलन
पटेल ने कहा कि महिलाओं को इस आंदोलन में जोड़ने के लिए जिला, ब्लाक, बूथ स्तर पर महिलाओं को जोड़कर, महिला अपराध, बेलगाम महंगाई के खिलाफ ‘‘नारी न्याय आंदोलन’’ चलाकर महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके हक के लिए प्रदेश की कुंभकर्णी नींद में सोयी सरकार को जगाने का काम किया जायेगा।
इन मुद्दों को लेकर प्रदेश में नारी न्याय आंदोलन का शंखनाद
1- हिला आरक्षण: संसद में पारित 106 वें संविधान संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाए, जिसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
2- जातिगत जनगणना: सामाजिक समानता और न्याय के लिए जातिगत जनगणना शीघ्र करवाई जाए, जिसमें पिछड़े वर्गों की जाति, उप जाति, भाषा, और आर्थिक स्थिति का उल्लेख हो।
3- लाडली बहना योजना: लाडली बहना योजना से लाखों महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि सभी पात्र महिलाओं को सूची में शामिल किया जाए और उनके लाभ को बहाल किया जाए।
4- महिलाओं की सुरक्षा: महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाए जाएं, और नए महिला थाने और पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए।
5- महंगाई और बेरोजगारी: बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपये सालाना या 8,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाए।
6- 50% आरक्षण: सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिसमें पुलिस फोर्स और अर्ध सुरक्षा बलों में महिलाओं की समान भागीदारी हो।
7- स्मार्ट मीटर: स्मार्ट मीटर के कारण आ रहे अनाप-शनाप बिजली बिलों पर रोक लगाई जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
8- समान काम, समान वेतन: महिलाओं के वेतन में भेदभामव को रोकने के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ का सिद्धांत लागू किया जाए।
