मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भारत संकल्प यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश दिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सभी जिलों में प्रभावी क्रियान्यन सुनिश्चित करने की तैयारी की जाए। कहीं पर भी यात्रा बाधित न हो। यात्रा के सभी रूटों पर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
आज जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे सीएम
मुख्यमंत्री शुक्रवार को सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से यात्रा के सफल आयोजन के संबंध में वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप सभी वंचित और पात्र व्यक्तियों तक यात्रा के लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 दिसंबर को उज्जैन से आरंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा में स्कूली बच्चों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाशक्ति और किसानों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाए।
सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन प्रदर्शन भी होगा
विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए ग्रामीण क्षेत्र की 19 तथा शहरी क्षेत्र की 15 योजनाएं चिन्हित हैं। इनमें स्वस्थ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों के लिए आवास, वित्त पोषण सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं की जानकारी और प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक जिले में ग्राम पंचायत की संख्या अनुसार भारत सरकार द्वारा मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। जिसमें प्रधानमंत्री का उद्बोधन, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित होगा। यह वैन सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में ले जाई जाएगी तथा पम्पलेट, बुकलेट आदि वितरित करने के साथ-साथ योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन, लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजनाओं के संबंध में जागरूकता के लिए क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन प्रदर्शन भी होगा। लाभार्थियों की व्यक्तिगत कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी जैसे कार्यक्रम होंगे तथा धरती कहे पुकार के, स्वच्छता गीत आदि जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ड्रोन प्रदर्शन द्वारा प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
स्वास्थ्य मेला सहित विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे
विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला, उज्जवला योजना, किसान/पशुपालक मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड के आवेदन लेने और बैंकों से समन्वय के स्टॉल होंगे। इसके साथ ही आधार कार्ड में जानकारी अपडेशन, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण और बंटवारा, कृषि, स्व-सहायता समूहों, पेंशन योजनाओं, आदिवासी विकास से संबंधित योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। भारत सरकार और पीएमओ द्वारा इस यात्रा की मॉनीटरिंग वेब आधारित पोर्टल से की जाएगी।
