मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के ईंधन बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। देश की प्रमुख तेल कंपनी Indian Oil Corporation (IOCL) ने प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है, जिससे महंगाई के बीच आम उपभोक्ताओं और विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है।

कंपनी द्वारा जारी नई दरों के अनुसार 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, जिसे XP100 के नाम से जाना जाता है, उसकी कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब यह पेट्रोल 149 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर सीधे 160 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इस बढ़ोतरी ने हाई-परफॉर्मेंस वाहनों का उपयोग करने वाले लोगों के बजट को प्रभावित किया है, क्योंकि यह ईंधन मुख्य रूप से महंगे और अधिक क्षमता वाले वाहनों में इस्तेमाल होता है।

इसी के साथ प्रीमियम डीजल ‘एक्स्ट्रा ग्रीन’ के दामों में भी इजाफा किया गया है। इसकी कीमत 91.49 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 92.99 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। कंपनी ने यह नई दरें अपने सभी पेट्रोल पंपों पर लागू कर दी हैं, जिससे देशभर में इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस बढ़ोतरी के पीछे कोई स्पष्ट आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन बाजार के जानकार इसे वैश्विक परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, मध्य पूर्व में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच टकराव की स्थिति ने तेल आपूर्ति और परिवहन लागत को प्रभावित किया है। समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ने के कारण शिपिंग और बीमा खर्च में भी वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है।

गौरतलब है कि यह हाल के दिनों में दूसरी बार है जब प्रीमियम ईंधन की कीमतों में वृद्धि की गई है। इससे पहले 20 मार्च को भी सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 2 से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। लगातार हो रही इन बढ़ोतरीयों से यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में भी ईंधन बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है।

इस बढ़ोतरी का सबसे अधिक प्रभाव ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कृषि क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है, जहां डीजल का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। बढ़ती कीमतों के कारण इन क्षेत्रों की लागत में वृद्धि होगी, जिसका असर अंततः आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। हालांकि प्रीमियम डीजल और पेट्रोल बेहतर माइलेज और इंजन की कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कीमतों में लगातार वृद्धि से इनके उपयोग में कमी आने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल राहत की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम जनता पर तत्काल अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है। लेकिन जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और उतार-चढ़ाव से इंकार नहीं किया जा सकता।

कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर अब सीधे भारतीय बाजार और आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगा है, और यदि हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर राज्यसभा की एक सीट को लेकर सियासी हलचल तेज है। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश को दी गई इस सीट पर अब दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आ गई है। चर्चा के केंद्र में दो प्रमुख नाम हैं—नरोत्तम मिश्रा और के.पी. यादव।

नरोत्तम मिश्रा: अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़
पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है। संगठन में उनकी गहरी पकड़, लंबे राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व के साथ सीधा संवाद उनकी ताकत है। वे सरकार और संगठन दोनों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, जिससे उन्हें “सेफ और भरोसेमंद विकल्प” माना जाता है।

के.पी. यादव: नए समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन
दूसरी ओर के.पी. यादव को युवा और उभरते चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। वे सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पार्टी यदि नए चेहरों को आगे लाने और कुछ विशेष वर्गों को साधने की रणनीति अपनाती है, तो उनका दावा मजबूत हो सकता है।

फैसले की असली कसौटी क्या होगी?
राज्यसभा का टिकट सिर्फ व्यक्तिगत लोकप्रियता से तय नहीं होता, बल्कि कई रणनीतिक पहलुओं पर निर्भर करता है—

• संगठन में योगदान
• हाईकमान के साथ तालमेल
• आगामी चुनावों की रणनीति
• जातीय और क्षेत्रीय संतुलन

कौन आगे?—विश्लेषण

• अगर पार्टी अनुभव और “ट्रस्ट फैक्टर” को प्राथमिकता देती है, तो पलड़ा नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में झुक सकता है।
• अगर पार्टी नए चेहरे और सामाजिक संतुलन पर दांव लगाती है, तो के.पी. यादव को मौका मिल सकता है।

राजनीतिक संदेश भी अहम
यह चयन सिर्फ एक सीट भरना नहीं होगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि भाजपा फिलहाल “अनुभव” को तरजीह दे रही है या “नए नेतृत्व” को आगे बढ़ा रही है।

फिलहाल सियासी समीकरणों को देखते हुए नरोत्तम मिश्रा का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। आखिरी समय में समीकरण बदलना भाजपा की रणनीति का हिस्सा रहा है, इसलिए के.पी. यादव की संभावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी किसे चुनकर मध्यप्रदेश की राजनीति में अगला संकेत देती है।

भारत की धार्मिक और सामाजिक विविधता दुनिया में एक अनोखी पहचान रखती है। ऐसे में जब किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट इस विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है, तो स्वाभाविक रूप से देश के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस तेज हो जाती है। हाल ही में United States Commission on International Religious Freedom (यूएससीआईआरएफ) की 2026 की रिपोर्ट ने इसी बहस को फिर से हवा दी है।

रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई गई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश अपने आप में गंभीर है, क्योंकि आरएसएस देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक है और मौजूदा सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार भी माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और भारत की छवि
यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में भारत को सातवीं बार “कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न” यानी सीपीसी घोषित करने की सिफारिश की गई है। यह वही श्रेणी है जिसमें अफगानिस्तान, चीन, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल किए जाने की बात कही गई है।
यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे वाले देश को उन देशों की श्रेणी में रखना, जहां खुले तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है, कई लोगों को असंगत लगता है। दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों और कुछ अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर कई घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जिन्होंने चिंता बढ़ाई है।

कानून, राजनीति और सामाजिक तनाव
रिपोर्ट में एंटी-कन्वर्जन कानून, गोहत्या कानून, धार्मिक स्थलों पर हमलों और कुछ विवादित घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति माहौल कठिन हुआ है।

हालांकि भारत सरकार और उसके समर्थकों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है। सरकार पहले भी ऐसी रिपोर्टों को “पक्षपाती” और “राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित” बता चुकी है।

क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा?

यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन वे अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ऐसी रिपोर्टें भविष्य में भारत-अमेरिका संबंधों पर असर डाल सकती हैं।

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग इतना व्यापक है कि केवल ऐसी रिपोर्टों के आधार पर संबंधों में बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है।

असली चुनौती क्या है

इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू यह है कि भारत जैसे बहुलतावादी समाज में धार्मिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। लोकतंत्र की ताकत भी यही है कि वह आलोचनाओं और सवालों के बीच भी अपने संस्थानों और मूल्यों को मजबूत रखता है।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देना एक पक्ष है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश के भीतर सामाजिक सद्भाव, कानून का निष्पक्ष पालन और सभी समुदायों के बीच विश्वास कायम रहे।

दरअसल, यह मुद्दा केवल एक रिपोर्ट का नहीं, बल्कि उस व्यापक बहस का है जिसमें भारत की लोकतांत्रिक छवि, उसकी संप्रभुता और सामाजिक समरसता—तीनों दांव पर दिखाई देते हैं।

न जनपद सभा प्रस्ताव, न विधिवत प्रमाणन और PWD अनुमति के नीलामी के आरोप; 33 में से सिर्फ 2 ने लगाई बोली

माखननगर। जनपद पंचायत के जीनक्षीर आवासीय भवन की नीलामी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को हुई इस नीलामी में कथित तौर पर नियमों को दरकिनार कर चार भवनों को मात्र 1 लाख 5 हजार रुपये में डिस्मेंटल मटेरियल सहित फाइनल कर दिया गया। सूत्रों का दावा है कि पूरी प्रक्रिया में न तो जनपद सभा से प्रस्ताव लिया गया और न ही सदस्यों को पूर्व सूचना दी गई।

33 पंजीयन, पर बोली सिर्फ 2 की — क्या यह प्रतिस्पर्धी नीलामी थी?

दस्तावेज़ी जानकारी के अनुसार 33 खरीदारों ने भागीदारी दर्ज कराई, लेकिन बोली केवल दो व्यक्तियों ने लगाई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीलामी की शर्तें और समय-सीमा ऐसी रखी गईं कि वास्तविक प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो गई? चार भवनों का डिस्मेंटल मटेरियल सहित कुल मूल्य मात्र 1.05 लाख रुपये तय होना अपने आप में संदेह पैदा करता है।

नियम क्या कहते हैं?

सामान्य प्रशासन की कंडिका 4.2, सामान्य परिपत्र पुस्तिका 3-8 तथा लोक निर्माण विभाग के मैनुअल के अनुसार— कलेक्टर द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि संबंधित भवन किसी अन्य विभाग को आवश्यक नहीं है।
यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि भवन किसी लोक प्रयोजन के लिए उपयोग योग्य नहीं है।
पूंजीगत लागत का निर्धारण PWD मैनुअल के अनुसार होना चाहिए।
यहां प्रश्न यह है कि क्या यह समस्त प्रमाणन और मूल्यांकन विधिवत हुआ?

PWD से अनुमति पर चुप्पी

जब इस संबंध में PWD के सब इंजीनियर आरबी चौहान से संपर्क किया गया तो फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं जनपद के सब इंजीनियर मुकेश बुबाड़े का कहना है कि PWD सब इंजीनियर ने “कलेक्टर को सूचना दे दी गई है, नीलामी कर सकते हैं” कहा था। लेकिन क्या केवल मौखिक सूचना पर्याप्त है? क्या लिखित स्वीकृति और प्रमाणन मौजूद है?

जनपद बॉडी को जानकारी नहीं!

जनपद उपाध्यक्ष लालचंद यादव ने स्पष्ट कहा कि न तो जनपद की बॉडी में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आया और न ही सदस्यों को जानकारी दी गई। उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर जांच कराने की बात कही है। यदि यह सही है, तो यह सीधे-सीधे जनप्रतिनिधियों की भूमिका को दरकिनार करने का मामला बनता है।

पंचायत इंस्पेक्टर हरिप्रसाद बरेले का कहना है कि “सीईओ के निर्देशानुसार प्रक्रिया का पालन किया गया।”
तहसीलदार महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नीलामी की गई है और फिर भी अनियमितता हुई है तो प्रक्रिया की जांच करवाएंगे।
लेकिन केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देना क्या पर्याप्त पारदर्शिता है? क्या यह सुनिश्चित किया गया कि अधिकतम प्रतिस्पर्धा और राजस्व हित सुरक्षित रहे?

बड़ा सवाल: किसे लाभ, किसे नुकसान?

चार भवनों का डिस्मेंटल मटेरियल सहित मात्र 1.05 लाख रुपये में निपटान—क्या यह बाजार मूल्य के अनुरूप है? यदि नहीं, तो यह सीधा-सीधा जनपद पंचायत को राजस्व हानि का मामला हो सकता है।
यदि नियमों के अनुरूप कलेक्टर प्रमाणन, PWD मूल्यांकन और जनपद सभा प्रस्ताव नहीं लिया गया, तो यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही बल्कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आ सकता है।

उच्चस्तरीय जांच की मांग

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों ने इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
नीलामी की पूरी फाइल सार्वजनिक की जाए।
मूल्यांकन रिपोर्ट और कलेक्टर प्रमाणन सामने लाया जाए।
यह स्पष्ट किया जाए कि 33 में से केवल 2 बोलीदाता ही क्यों सक्रिय रहे।
यदि प्रक्रिया पारदर्शी है तो प्रशासन को दस्तावेज़ सार्वजनिक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। और यदि चूक हुई है, तो जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए।

यह कैसा एग्जाम सिस्टम है, जहाँ पास कराने की होड़ में नकल को ही हथियार बना लिया गया है? पहले बच्चे चोरी-छिपे नकल करते थे, अब खुलेआम शिक्षक नकल करा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि नकल हो रही है—सवाल यह है कि इसे सामान्य बना दिया गया है।
चाहे निजी स्कूल हों या शासकीय, इस दौड़ में कोई पीछे नहीं है। पढ़ाई, मूल्यांकन और ईमानदारी—तीनों को ताक पर रखकर सिर्फ़ रिजल्ट चमकाने की होड़ लगी है। शिक्षक, जिन पर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, वही भविष्य को खोखला करने में जुटे दिखाई दे रहे हैं।

पढ़ने वाले बच्चों के साथ खुला अन्याय

जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आज वही सबसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं। जब बिना पढ़े, बिना मेहनत के नकल के सहारे पास होना ही सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो होशियार और मेहनती बच्चों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है।
यह सीधा-सीधा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है—और हैरानी की बात यह है कि किसी को चिंता नहीं।

शासकीय स्कूल: ड्यूटी में लापरवाही, रिजल्ट में सख्ती

शासकीय स्कूलों में पूरे सत्र के दौरान पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब परीक्षा में रिजल्ट बिगड़ने का डर सताने लगा है। नतीजा—नकल को “मैनेजमेंट टूल” बना लिया गया। यानि सालभर पढ़ाने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो और परीक्षा में नकल कराकर आंकड़े सुधार लो। क्या यही शिक्षक की भूमिका रह गई है?

निजी स्कूलों पर भी बड़ा सवाल

दूसरी ओर निजी स्कूलों का हाल भी कम चिंताजनक नहीं है। अभिभावक भारी-भरकम फीस देते हैं, बेहतर शिक्षा के भरोसे बच्चों को निजी स्कूल भेजते हैं। लेकिन जब वहां भी बच्चे नकल के सहारे पास हो रहे हों, तो यह फीस किस बात की?
यह सवाल सिर्फ़ अभिभावकों का नहीं, पूरे शिक्षा मॉडल पर सवाल है।

परिपाटी बेहद खतरनाक

शिक्षाविद अशोक शर्मा का साफ़ कहना है कि यह परिपाटी बेहद खतरनाक है। इससे न सिर्फ़ शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता जैसी मूलभूत मूल्य प्रणाली भी खत्म होती जा रही है।
नकल से पास हुआ बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा—एक योग्य नागरिक या सिर्फ़ डिग्रीधारी नाम?

सिस्टम की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस पूरे खेल पर प्रशासनिक चुप्पी है। न सख्त निगरानी, न उदाहरणात्मक कार्रवाई।

जब तक नकल कराने वाले शिक्षकों, लापरवाह प्रबंधन और दिखावटी रिजल्ट सिस्टम पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह बीमारी फैलती ही जाएगी।
आज नकल से पास करवा रहे हैं, कल वही बच्चे सिस्टम को खोखला करेंगे।
यह सिर्फ़ परीक्षा की नहीं, पूरे समाज के भविष्य की लड़ाई है।

नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (MPWLC) के माखन नगर क्षेत्र में संचालित एक निजी गोदाम में सामने आया अनाज घोटाला अब सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता और संभावित अंदरूनी मिलीभगत का मामला बनता जा रहा है। संयुक्त जांच में लगभग 10 हजार क्विंटल अनाज गायब पाया गया है, जिसकी कीमत 4.35 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

यह पूरा मामला मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन की उस प्रणाली पर सवाल उठाता है, जो WHR, CCTV, ताले और चौकीदार के भरोसे करोड़ों का अनाज सुरक्षित होने का दावा करती है।

ताला MPWLC का, चाबी किसी और के हाथ में
13 से 16 फरवरी 2026 के बीच प्रशासनिक, राजस्व एवं विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में जब माखन नगर स्थित एकलव्य एग्रो केयर एंड वेयरहाउस (ग्राम गोरा) का निरीक्षण किया गया, तो सबसे पहला झटका तालों ने दिया।

वेयरहाउस से 10 हजार बोरी मूंग गायब, एमपी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने संचालक को जारी किया नोटिस

MPWLC द्वारा लगाए गए 11 तालों में से 1 ताला मौके से गायब उसकी जगह निजी कंपनी का ताला मुख्य शटर था।
यानी गोदाम की चाबी किसके पास थी, यह सवाल जांच के पहले दिन से ही अनुत्तरित है।

रिकॉर्ड में सब ठीक, गोदाम में 10 हजार क्विंटल गायब

वेयरहाउस रसीद (WHR) सिस्टम के अनुसार— कुल 62,694 बोरी (31,345 क्विंटल) अनाज जमा होना दर्ज लेकिन भौतिक सत्यापन में लगभग 10,200 मीट्रिक टन की कमी
सबसे गंभीर बात यह कि रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट थे, यानी सिस्टम को भरोसे में लेकर अनाज बाहर निकाला गया।

सवाल यह है कि जब WHR में सब सही था, तो इतना बड़ा स्टॉक आखिर गया कहां?

बोरियों से छेड़छाड़, रैक पर फर्जी परतें
जांच में यह भी सामने आया कि—
कई बोरियों का वजन मानक से कम
बोरियों के साथ छेड़छाड़ के स्पष्ट संकेत
रैक पर नीचे अनाज गायब, ऊपर से परतें जमाकर ढकने की कोशिश
यह कोई आकस्मिक चोरी नहीं, बल्कि धीरे-धीरे की गई योजनाबद्ध निकासी की ओर इशारा करता है।

CCTV बंद, चौकीदार गायब — संयोग या साजिश?

अनुबंध की शर्तों के अनुसार—
गोदाम में CCTV कैमरे 24×7 चालू होने चाहिए चौकीदार की तैनाती अनिवार्य
लेकिन जांच के वक्त—CCTV कैमरे बंद मिले। कोई चौकीदार मौजूद नहीं
इतना ही नहीं, बार-बार सूचना देने और अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद भी गोदाम का नियमित निरीक्षण नहीं कराया गया।

प्रशासनिक अधिकारी के नहीं पहुंचने से टली जांच, आज होने की संभावना

किसकी भूमिका संदिग्ध?
जांच रिपोर्ट में—
गोदाम संचालिका आरती तोमर
उनके प्रतिनिधि अमित तोमर
की भूमिका को संदिग्ध माना गया है। आरोप है कि शासकीय अनाज में अमानक स्टॉक की मिलावट कर उसे खुर्द-बुर्द किया गया।

MPWLC माखन नगर शाखा प्रबंधक हेमंत कुमार चंदेल ने थाना माखन नगर में FIR दर्ज कराने हेतु—जांच प्रतिवेदन,
पंचनामा,संबंधित पत्र सौंप दिए हैं।
अब देखना यह है कि—
क्या मामला सिर्फ गोदाम संचालक तक सीमित रहेगा?
या फिर WHR सिस्टम, निरीक्षण अधिकारियों और क्षेत्रीय जिम्मेदारों की भूमिका की भी जांच होगी?

ताले खुले, लेकिन हम्माल नहीं पहुंचे; 10 हजार बोरी मूंग मामले की जांच फिर अटकी
यह सिर्फ चोरी नहीं, सिस्टम फेल होने की कहानी है
अगर—ताले बदले जा सकते हैं।CCTV बंद रह सकता है। रिकॉर्ड सही रह सकते हैं और 4.35 करोड़ का अनाज गायब हो सकता है।
तो यह मामला एक गोदाम का नहीं, पूरी व्यवस्था की साख पर सवाल है।
अब निगाहें पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।
यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह मामला राज्य के सबसे बड़े वेयरहाउस घोटालों में शामिल हो सकता है।

Denvapost exclusive। अगर शिक्षा समिति का काम सिर्फ बैठकें न करना होता, तो जनपद की शिक्षा समिति अपने लक्ष्य से कहीं आगे निकल चुकी है।
दो साल।चार बैठकें। और गांवों में बर्बाद होती शिक्षा।
यह उपलब्धि नहीं तो और क्या है?
ग्रामीण अंचल के शासकीय स्कूलों की हालत देखकर एक बात साफ हो जाती है— विभाग बेबस है, जनप्रतिनिधि बेख़बर हैं और शिक्षा समिति पूरी तरह बेपरवाह।

यह आरोप नहीं है। यह ज़मीनी सच है, जो स्कूलों की टूटी कुर्सियों, बंद कमरों और गायब शिक्षकों में साफ दिखाई देता है।

13 साल से शिक्षक, लेकिन पढ़ाने की सजा नहीं

पवारखेड़ा खुर्द प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक पिछले 13 वर्षों से निर्वाचन कार्यों में सेवाएं दे रहा है।
मतलब लोकतंत्र मजबूत हो रहा है,
लेकिन शिक्षा को लगातार कमजोर किया जा रहा है।

जिस काम के लिए शिक्षक नियुक्त हुआ—पढ़ाने के लिए—
वह काम शायद उसकी नौकरी की शर्तों में अब शामिल ही नहीं है।
प्रस्ताव पंचायत से जनपद तक गया।
फाइल चली।
लेकिन नतीजा वही—शून्य।

शायद शिक्षा समिति का मानना है कि
बच्चे पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन चुनाव समय पर होने चाहिए।

भवन खड़ा है, शिक्षा लापत

सुप्लई गांव में स्कूल भवन बने एक साल हो गया। ईंट, सीमेंट, छत—सब कुछ है। बस स्कूल नहीं है।
बच्चे दूसरे गांव जाने को मजबूर हैं
और यह इमारत खड़ी है—सरकारी उदासीनता का स्मारक बनकर।अगर भवन ही शिक्षा होता,तो आज ठेकेदारों को नोबेल मिल रहे होते।

कहीं स्कूल से एलर्जी, कहीं मेडिकल अमर

सैंडरवाड़ा में एक महिला शिक्षिका को स्कूल आने से परहेज है। खरगावली में शिक्षिका का मेडिकल ऐसा है।जो न खत्म होता है, न सवालों के घेरे में आता है। लगता है मेडिकल प्रमाणपत्र अब
बीमारी का नहीं,सरकारी गैरहाज़िरी का लाइसेंस बन चुका है।

शिक्षा समिति? उसे शायद लगता है—“चलने दो, सिस्टम यूं ही चलता है।”

स्कूल गया, दीवार आई

मोहासा धमासा टोला की ईजीएस शाला बंद हो गई। लेकिन आश्चर्य देखिए— तीन लाख रुपये की बाउंड्री वॉल खड़ी हो गई।स्कूल नहीं।बच्चे नहीं।पढ़ाई नहीं। लेकिन दीवार है। क्योंकि दीवार में भुगतान है और शिक्षा में सिर्फ जिम्मेदारी।

शिक्षा समिति: अज्ञान या अनदेखी?

सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि स्कूल बदहाल हैं। सबसे खतरनाक बात यह है किcजनपद शिक्षा समिति को इसकी भनक तक नहीं लगती और अगर लग भी जाए, तो क्या? बैठक अगली तिथि तक टाल दी जाती है।

जहां पैसा, वहां सक्रियता

यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि— जहां निर्माण का पैसा होता है, वहां जनप्रतिनिधि दौड़ते हैं। जहां शिक्षा होती है, वहां सब बैठ जाते हैं। क्योंकि शिक्षा में ना टेंडर है,ना कमीशन ,ना उद्घाटन की फोटो।

सवाल पूछो तो याददाश्त लौट आती है
जब देनवापोस्ट ने शिक्षा समिति सभापति लालचंद यादव से सवाल किए,तो उन्हें अचानक बैठक करने की याद आ गई। समस्याएं हल करने की बातें भी होने लगीं।

पुरानी खबरें गवाह हैं कि— यही वादे पहले भी किए गए थे, न बैठकें हुईं,न स्कूल सुधरे। यानी बयान हर बार नया,
लेकिन नीयत और नतीजा—पुराना और खोखला।

कुर्सी सुरक्षित, शिक्षा असुरक्षित
आज जनपद पंचायत में कुर्सी सुरक्षित है, पद सुरक्षित है, समिति सुरक्षित है।

असुरक्षित है तो गांव का स्कूल, गरीब का बच्चा, और उसका भविष्य।

अगर दो साल में चार बैठकें पर्याप्त हैं, शिक्षक स्कूल जाएं या न जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल बंद हों लेकिन दीवारें बनती रहें—तो फिर जनपद शिक्षा समिति को तत्काल भंग कर देना ही ज्यादा ईमानदार कदम नहीं होगा?
क्योंकि जब निगरानी सिर्फ कागज़ों में हो, तो शिक्षा ज़मीन पर नहीं, कब्र में पहुंच जाती है।

माखननगर | इसे कहते हैं आंखों से काजल चुराना—ना ताला टूटा, ना दरवाज़ा खुला, ना कैमरे ने कुछ देखा… और फिर भी चीलाचौंन स्थित एकलव्य एग्रो केयर एवं वेयरहाउस से करीब 10 हजार बोरी मूंग ऐसे गायब हो गई, मानो मूंग नहीं, कोई अदृश्य वस्तु हो। सवाल यह नहीं कि मूंग गई कहाँ, सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा आखिर गई कैसे?

यह कोई जादू का खेल है, कोई प्रशासनिक चमत्कार है या फिर “सिस्टम” नाम की उस अदृश्य मशीन का कमाल

तालों में मूंग असुरक्षित

चीलाचौंन का यह वेयरहाउस कागज़ों में पूरी तरह सुरक्षित बताया जाता है। ताले लगे हैं, रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिम्मेदार तय हैं—फिर भी जब विभागीय टीम ने भौतिक सत्यापन किया तो मूंग कागज़ से उड़कर हवा में घुल चुकी थी।
सूत्र बताते हैं कि जब बोरियों की गिनती हुई तो हज़ारों बोरी कम मिलीं। अब सवाल उठता है—
क्या मूंग ने आत्मनिर्णय लेकर पलायन कर लिया?
क्या उसने बेहतर MSP की तलाश में वेयरहाउस छोड़ दिया?
या फिर किसी ने उसे यह भरोसा दिलाया कि “यहां सुरक्षित नहीं हो”?

पंचनामा पहले, नोटिस बाद में

इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक टाइमिंग भी कम दिलचस्प नहीं है।
बताया जाता है कि नोटिस जारी होने से पहले विभागीय अमले ने वेयरहाउस का पंचनामा तैयार कर लिया था। यानी पहले फैसला, फिर प्रक्रिया—जिसे आम भाषा में “पहले सजा, फिर सुनवाई” कहा जाता है।

इसके बाद 13 फरवरी 2026 को एमपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, शाखा माखननगर ने वेयरहाउस संचालक आरती तोमर को नोटिस जारी कर दिया।
नोटिस में साफ कहा गया—14 फरवरी 2026 तक जवाब दीजिए।
यानी 10 हजार बोरी मूंग गायब है, लेकिन जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे।

शायद मूंग जितनी तेजी से गायब हुई, उतनी ही तेजी से जवाब भी आ जाना चाहिए।

वेयरहाउस संचालक का पलटवार

मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब वेयरहाउस संचालक आरती तोमर ने खुद माखननगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी।
उनका आरोप है कि:
बिना पूर्व सूचना वेयरहाउस में जांच की गई
पंचनामा बनाकर व्हाट्सएप पर नोटिस भेज दिया गया
पहले ही उन्हें दोषी मान लिया गया
और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है।

यहां सवाल यह नहीं कि आरोप सही हैं या गलत, सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियमों के तहत था, तो फिर गोपनीयता क्यों? और अगर नियमों से हटकर हुआ, तो जवाबदेही किसकी?

व्हाट्सएप शासन और डिजिटल पंचनामा

इस पूरे मामले में एक और आधुनिक पहलू सामने आया—
व्हाट्सएप नोटिस संस्कृति।
कभी सरकारी आदेश रजिस्टर्ड डाक से आते थे, फिर ईमेल का दौर आया, और अब…
पंचनामा भी व्हाट्सएप, नोटिस भी व्हाट्सएप।

अगर कल को FIR का स्क्रीनशॉट भेज दिया जाए, तो शायद हैरानी नहीं होनी चाहिए।

“जवाब आएगा, फिर तय होगी कार्रवाई”

मामले पर वासुदेव डावंडे, जिला प्रबंधक, एमपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने कहा कि—
“वेयरहाउस संचालक के सामने पुनः गिनती की जाएगी। यदि मूंग कम पाई जाती हैं तो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई, एफआईआर या अनुबंध निरस्त करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।”
यह बयान सुनकर एक पुराना सवाल फिर उठता है—
जब मूंग गायब हो चुकी है, तो पुनः गिनती क्यों?

आज की तारीख सिर्फ एक कैलेंडर पर दो नामों को याद करने का दिन नहीं है। यह एक क्रूर मज़ाक है। यह उस युग का अवसान और इस युग के ढोंग का प्रदर्शन है। एक तरफ महात्मा गांधी, जिनके लिए ‘यंग इंडिया’ और ‘हरिजन’ विचारों के ऐसे मैदान-ए-जंग थे, जहाँ सत्य का एक शब्द साम्राज्य के गलाने वाले ज़हर का काम करता था। दूसरी तरफ माखन लाल चतुर्वेदी, जिनकी ‘कर्मवीर’ में छपी हर पंक्ति राजद्रोह के आरोप का खतरा ओढ़कर आती थी, फिर भी नहीं झुकी।

और आज देखिए! हमारे प्राइम टाइम के ‘योद्धा’, स्टूडियो की रोशनी में चमकते हुए, टीआरपी के नाम पर ज़हर उगलते हुए। गांधी की ‘आक्रामकता’ सत्य में थी। चतुर्वेदी की ‘आक्रामकता’ देशभक्ति के ज्वार में थी। आज की ‘आक्रामकता’ क्या है? सनसनी में। आधे सच में। किसी की जाति, धर्म, पोशाक पर कीचड़ उछालने में। यह पत्रकारिता नहीं, पतन है।

गांधी साफ़ कहते थे — अखबार का उद्देश्य जनता की भावनाएँ भड़काना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षित और संयमित करना है। आज क्या हो रहा है? हर खबर एक ‘वार’ है, हर बहस एक ‘क्रिकेट मैच’ है, और हर एंकर एक ‘स्कोर’ बताने वाला कमेंटेटर। चतुर्वेदी जेल जाने से नहीं डरे। क्या आज का कोई ‘स्टार’ रेटिंग गिरने, या ‘दबाव’ आने के डर से सच लिखने-बोलने से डरता है? जवाब आपके पास है।

गांधी कहते थे – “अपनी गलती स्वीकारने में कोई बुराई नहीं।” क्या आज का कोई चैनल, कोई अखबार यह हिम्मत दिखा सकता है?
चतुर्वेदी पूछते – “क्या लिखूं? अभिव्यक्ति की कठिनाई यही।” क्या आज की ‘एंकर-शक्ति’ को इस कठिनाई का अहसास भी है?

हमें एक सवाल पूछना होगा: क्या आज का मीडिया उस महासागर की बात कर रहा है, जिसमें देश तैर रहा है, या फिर खुद एक छोटे-से स्विमिंग पूल में उछल-कूद करके दिखावा कर रहा है? गांधी और चतुर्वेदी ने पूरे सागर की चुनौती स्वीकार की थी। उनकी कलम समाज के घावों पर नमक छिड़कने के लिए नहीं, मरहम लगाने के लिए थी।

यदि पत्रकारिता सत्ता के गलियारों में घूमने वाली ‘लॉबी’ बनकर रह गई है, तो यह उन सभी शहीदों के बलिदान का अपमान है, जिन्होंने कलम को तलवार माना था। आज उस तलवार पर जंग लग चुकी है। उसे फिर से तेज़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो, इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। गांधी और चतुर्वेदी की पुण्यतिथि सिर्फ फूल चढ़ाने का दिन नहीं, आईना दिखाने का दिन है। क्या हम इस आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत रखते हैं?

यह लड़ाई टीआरपी की नहीं, विवेक की है। यह लड़ाई सत्ता की कृपा की नहीं, जनता के विश्वास की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 16 जनवरी को जिस विश्रामगृह का लोकार्पण किया गया था, वह आज अपने नाम के अनुरूप विश्राम नहीं बल्कि अंधकार साधना करता नजर आ रहा है। 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बना यह भवन उद्घाटन के दिन दुल्हन की तरह सजा था—झालरें, रोशनी, साज-सज्जा और प्रशासनिक मुस्कान सब कुछ मौजूद था।

लेकिन जैसे ही उद्घाटन संपन्न हुआ, रोशनी भी विदा हो गई और जिम्मेदारी भी।

लोकार्पण के बाद बालाजी कॉन्ट्रैक्शन ने भवन को लोक निर्माण विभाग (PWD) को हैंडओवर किया और उसी के साथ अस्थाई बिजली कनेक्शन कटवाने का आवेदन भी दे दिया। यानी फीता कटा, बिजली कटी और भवन अंधेरे में चला गया।

जहां गणतंत्र दिवस चमका, वहां विश्रामगृह बुझा रहा

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर नगर के लगभग सभी शासकीय भवन तिरंगे की रोशनी में नहाए हुए थे। कहीं झालरें चमक रहीं थीं, कहीं फोकस लाइट्स से देशभक्ति झलक रही थी।

लेकिन 1.38 करोड़ की लागत से बना नया विश्रामगृह वीरानों की तरह खड़ा रहा—न रोशनी, न गतिविधि, न जिम्मेदारी। यह दृश्य अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य था।

जब बिजली ही नहीं, तो झालर किस भरोसे?

पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर आर.बी. चौहान का बयान इस पूरे मामले का सबसे उजला… माफ कीजिए, सबसे अंधेरा पक्ष उजागर करता है। उन्होंने कहा—“कल झालर लगवा देंगे।”
अब सवाल यह है कि जब विश्रामगृह में बिजली कनेक्शन ही नहीं है, तो झालर आखिर चलेगी कैसे?

क्या अब सरकारी सजावट भावनाओं से जलाई जाएगी या फिर फाइलों की गर्मी से रोशनी फैलेगी?

कॉन्ट्रैक्टर का तर्क: हैंडओवर मतलब हाथ झाड़ना

बालाजी कॉन्ट्रैक्शन के प्रतिनिधि कृष्ण गोपाल अग्रवाल का कहना है कि—
“विश्रामगृह पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दिया गया है, इसलिए बिजली कनेक्शन कटवाने का आवेदन दिया।”
यानी उद्घाटन तक जिम्मेदारी, उसके बाद मजबूरी।

प्रश्न यह उठता है कि क्या 1.38 करोड़ की योजना केवल उद्घाटन समारोह तक ही सीमित थी?

क्या विश्रामगृह का भविष्य सिर्फ फोटो फ्रेम और प्रेस रिलीज़ तक था?

बिजली विभाग बोला: आवेदन आया, हमने निभाया

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल (MPEB) के सब इंजीनियर का कहना है—
“बालाजी कॉन्ट्रैक्शन की ओर से कनेक्शन काटने का आवेदन आया था, उसी आधार पर कनेक्शन काटा गया।”
मतलब यह कि बिजली विभाग ने नियम निभाया, कॉन्ट्रैक्टर ने जिम्मेदारी छोड़ी और पीडब्ल्यूडी… अब तक नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना भूल गया।

तो फिर बिजली आएगी कहां से?
यही सबसे बड़ा सवाल है।
जब पीडब्ल्यूडी ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन ही नहीं किया, तो विश्रामगृह में बिजली चालू कैसे होगी?
क्या मुख्यमंत्री के उद्घाटन की रौशनी को स्थायी मान लिया गया है?
या फिर यह मान लिया गया है कि कागजों में बिजली चालू होना ही काफी है?

दुल्हन से वीरान तक का सफर

16 जनवरी को जो भवन दुल्हन की तरह सजा था, वही कुछ दिनों में वीरान खड़ा है।
न कोई उपयोग, न कोई गतिविधि, न कोई जवाबदेही।
कॉन्ट्रैक्टर कहता है—हम मुक्त।
पीडब्ल्यूडी कहता है—देख लेंगे।
बिजली विभाग कहता है—आवेदन लाओ।
और 1.38 करोड़ रुपए का विश्रामगृह कहता है—मैं अंधेरे में ठीक हूं।

व्यंग्य नहीं, सिस्टम की सच्चाई
यह सिर्फ एक व्यंग्यात्मक खबर नहीं, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां योजनाएं बनती हैं, उद्घाटन होते हैं, लेकिन उपयोग और रखरखाव फाइलों में दम तोड़ देते हैं।

अगर यही हाल रहा, तो यह विश्रामगृह जल्द ही विश्राम नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का स्मारक बन जाएगा।
प्रशासन से सीधे सवाल
पीडब्ल्यूडी ने अब तक स्थायी बिजली कनेक्शन का आवेदन क्यों नहीं किया?
उद्घाटन से पहले यह मूलभूत व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
क्या किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी?
क्योंकि अब जनता सिर्फ रौशनी नहीं, जवाब भी चाहती है।