1 अप्रैल से स्कूल शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर (बीआरसी) की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। इसकी जगह एरिया एजुकेशन ऑफिसर (एईओ) नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग पहली बार एआई आधारित पोर्टल 3.0 विकसित कर रहा है। ये पोर्टल स्कूलों में शिक्षकों की कमी और अतिरिक्त शिक्षकों की जानकारी स्वचालित रूप से अपडेट करेगा। इससे विभागीय काम समय पर पूरे होंगे।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के संकुल और जनशिक्षा केंद्र होंगे बंद
नई व्यवस्था में कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास होगी। वर्तमान में कक्षा 1 से 8वीं तक राज्य शिक्षा केंद्र और कक्षा 9 से 12वीं की जिम्मेदारी डीईओ के पास है। ये व्यवस्था साल 2013 में जारी गजट नोटिफिकेशन पर आधारित है। 12 साल के बाद अब इसे लागू किया जा रहा है। इसके तहत संकुल केंद्र, जनशिक्षा केंद्र कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे।
सरकारी स्कूलों की निगरानी एरिया एजुकेशन ऑफिसर करेंगे
बीईओ और डीईओ जैसे पुराने पद समाप्त होंगे। इनकी जगह सहायक संचालक होंगे, जिनकी भर्ती पीएससी के माध्यम से होगी। स्कूलों की निगरानी एरिया एजुकेशन ऑफिसर करेंगे। पुराने पदों में केवल क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर (सीएसी) बने रहेंगे।
एआई आधारित पोर्टल 3.0
शिक्षा विभाग एआई आधारित पोर्टल 3.0 बना रहा है। ये पोर्टल शिक्षकों की कमी और अतिरिक्तता की जानकारी स्वचालित रूप से अपडेट करेगा। शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। पोर्टल आवश्यकता होने पर शिक्षकों की नियुक्ति का अलर्ट देगा। अतिशेष शिक्षकों की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इससे संविदा शिक्षकों की भर्ती व अन्य प्रक्रिया तय समय पर पूरी होगी व शिक्षा में सुधार होगा।
दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रहा काम
सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का सत्यापन किया जाएगा। पोर्टल पर ये जानकारी अपलोड होगी कि कहां कितने शिक्षक हैं और कितने की जरूरत है। डीईओ लक्ष्मण देवड़ा ने कहा कि नई व्यवस्था दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू की जा रही है। किसी को आपत्ति होने पर उसे सुना जाएगा।
