मध्यप्रदेश के हजारों पटवारी जल्द ही इधर से उधर हो सकते हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए कवायद चालू कर दी है। प्रदेश के भू-अभिलेख आयुक्त ने सभी कलेक्टरों से पटवारियों की जानकारी मांगी है। भू-अभिलेख आयुक्त ने जिलाधीशों को पत्र लिखकर गृह तहसील पद पदस्थ पटवारियों और गृह अनुविभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों यानि आरआई की जानकारी भेजी है। पत्र में पटवारी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं करने के निर्देश की भी याद दिलाई गई है। राज्य सरकार गृह तहसीलों पटवारियों को हटाने की तैयारी कर रही है जिससे प्रदेशभर में खलबली मच गई है। इधर पटवारी संघ ने ऐसे किसी निर्देश के जारी होने की बात ही नकार दी है।
भू अभिलेख आयुक्त ने कलेक्टरों को भेजे पत्र में पटवारियों की गृह तहसीलों में पदस्थापना नहीं करने के निर्देश पर अमल करने का प्रमाण भी मांगा है। निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में ऐसे पटवारियों की सूची भेजने को कहा है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश सरकार पैतृक तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को हटाने की तैयारी में लगी है। यही कारण है कि कलेक्टरों से ऐसे पटवारियों की सूची बुलाई है। राज्य के 25 हजार पटवारियों में से करीब आधे कर्मचारी पैतृक तहसीलों में ही पदस्थ हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय पर अमल करने से प्रदेश के करीब 12 हजार पटवारी इधर से उधर हो सकते हैं।
