मद्यप्रदेश में आने वाले दिनों में कई सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शॉर्टकट से सरकारी नौकरी पाने वाले 232 अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अभी आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले 24 अधिकारी-कर्मचारियों की नौकरी जाना लगभग तय हो गया है। वहीं दूसरी ओर 232 पर कार्रवाई चालू है। विधानसभा में यह जानकारी विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब के रूप में यह जानकारी सरकार ने दी है।
लिखित में दी जानकारी
विधायक डॉ. राजेन्द्र सिंह ने सवाल किया था फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच के संबंध में साल 2015 से आज तक किसने किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन शिकायतों की जांच में क्या कार्रवाई की गई है। जिसके जवाब में जन जातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने लिखित में
जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 232 कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग लोगों द्वारा शिकायतें की गई हैं। जिनके खिलाफ जांच की जा रही है हालांकि अधिकांश के खिलाफ अभी तक जांच ही चल रही है।
9 सालों से हो रही जांच
मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र और फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इम मामलों से पता चला है कि प्रदेश में 232 कर्मचारी अधिकारियों के जाति प्रमाण पर की जांच की जा रही है। इन 232 कर्मचारी-अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग लोगों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं. जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने इसकी लिखित जानकारी विधानसभा में दी है।
