एक और सड़क हादसा, एक और जान गई—और उसके बाद वही परिचित दृश्य: रोते-बिलखते परिजन, आक्रोशित भीड़, घंटों तक बंद सड़क और अंत में प्रशासनिक आश्वासन। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से महिला की मौत और 12 वर्षीय बच्ची सहित दो लोगों के घायल होने की यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि हमारे सड़क प्रबंधन, यातायात अनुशासन और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
हादसा अचानक नहीं था
जिस मार्ग पर यह दुर्घटना हुई, वह पहले से ही भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के लिए कुख्यात रहा है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेत और पुलिस निगरानी की मांग करते रहे हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपायों का अभाव बताता है कि प्रशासन तब तक सक्रिय नहीं होता, जब तक किसी की जान न चली जाए। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि पहले ही आवश्यक कदम उठाए गए होते, तो क्या यह हादसा टल सकता था?
कानून का पालन नहीं
भारत में मोटर वाहन अधिनियम, ट्रैफिक नियम और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश मौजूद हैं। फिर भी लापरवाही, ओवरस्पीडिंग और नियमों की अनदेखी आम बात बन चुकी है। ट्रक चालकों पर न तो प्रभावी निगरानी है और न ही नियमित प्रशिक्षण की सख्त व्यवस्था। कई मामलों में यह भी सामने आया है कि दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो जाते हैं, जिससे कानून की पकड़ और कमजोर नजर आती है।
चक्का जाम: मजबूरी या अराजकता?
मृतका के परिजनों द्वारा 7 घंटे तक किया गया चक्का जाम भी अपने आप में एक गंभीर सामाजिक संकेत है। यह दर्शाता है कि आम नागरिक को न्याय और मुआवजा पाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। सवाल यह नहीं कि चक्का जाम सही था या गलत, बल्कि यह है कि न्याय पाने का एकमात्र रास्ता विरोध प्रदर्शन क्यों बन गया है? यदि प्रशासनिक प्रक्रिया त्वरित और भरोसेमंद होती, तो शायद सड़क जाम जैसी स्थिति पैदा ही न होती।
प्रशासन की भूमिका पर सवाल
घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे, लेकिन घंटों तक लोगों को समझाने में असफल रहे। अंततः आश्वासन देकर ही स्थिति संभाली जा सकी। यह स्थिति बताती है कि प्रशासन की तैयारी केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया तक सीमित है, न कि रोकथाम पर। हर बार मुआवजा और जांच का आश्वासन देकर मामला शांत कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव बहुत कम दिखाई देता है।
मासूमों पर सबसे बड़ा असर
इस हादसे में घायल 12 वर्षीय बच्ची का जिक्र सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। सड़क हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, इनके पीछे टूटते परिवार और बचपन का छिन जाना होता है। गंभीर चोटों के बाद लंबा इलाज, मानसिक आघात और आर्थिक बोझ पूरे परिवार को वर्षों तक प्रभावित करता है। क्या हमारी व्यवस्था इन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त है? अक्सर जवाब नकारात्मक ही मिलता है।
समाधान क्या हो सकता है?
अब सवाल यह है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जाए। सबसे पहले, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां त्वरित सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। भारी वाहनों की गति सीमा का सख्ती से पालन, सीसीटीवी निगरानी, और रात के समय विशेष गश्त जरूरी है। ट्रक चालकों के लिए नियमित मेडिकल जांच और प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही दुर्घटना के बाद तत्काल मुआवजा और पारदर्शी जांच प्रणाली विकसित करनी होगी, ताकि पीड़ित परिवारों को सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़े। प्रशासनिक संवेदनशीलता केवल फाइलों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई दे।
यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल संयोग नहीं होतीं, बल्कि अक्सर लापरवाही और व्यवस्था की विफलता का परिणाम होती हैं। जब तक प्रशासन, कानून और समाज मिलकर सड़क सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते, तब तक ऐसे हादसे दोहराते रहेंगे। सवाल सिर्फ एक महिला की मौत का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जो हर बार जान जाने के बाद जागता है—और फिर कुछ समय बाद सब भूल जाता है।
